एमसीसी : यस्तो अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री देउवा (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ पुस २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रयास थाल्नुभएको छ । तर, उहाँलाई आफ्नै गठबन्धन दलले साथ दिने अवस्था बनिसकेको छैन ।

गठबन्धन घटकहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित हुन नहुने पक्षमा छन् । सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।

एमसीसी मुख्यालयले एकपटकका लागि भन्दै नेपाललाई एमसीसी कार्यान्वयनका लागि समय दिएको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको ताकेताले प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा हुनुहुन्छ ।

भर्खरै बसेको एमसीसीको मुख्यालयको बैठकले पनि नेपाललाई एकपटक मौका दिने निर्णयले थप दबाब बढेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीका विषयमा एक्लो बन्नुभएको छ । यसले एमसीसी पास गर्ने की फिर्ता पठाउने भन्नेमा गठबन्धनभित्रै द्वन्द्व देखिन्छ ।

एमसीसी मुख्यालयले डिसेम्बर १५ सम्म दिएको डेडलाइन नजिकिदै जाँदा दलहरु ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । एमसीसीबारे केही लचिलो देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राजनीतिक रोटी सेकाउने दाउ पर्खेर बसेको छ ।

लुको भ्रमण हुदाँ सत्ता गठबन्धन दल र प्रतिपक्ष दल एमोलबाट समेत पास गर्ने बिषयमा एकमत देखिएको एमसीसीमा रिपोर्टिङ गरिएको छ। अमेरिकालाई विश्वासमा लिन पनि एमसीसीकै बैठकअघि संसद बैठक बोलाइएको थियो । अर्को बैठक मंगलबार बोलाइएको छ । सत्ता गठबन्धनकै दलमा माओवादीको समेत एमसीसीको पास गर्ने बिषयमा दुई मत हुदाँ गठबन्धन भित्र नै खटपटको अबस्था छ ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेत एमसीसीबारे गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई पर्खिरहेको छ । एमसीसीसंगको छलफलमा सकारात्मक सन्देश दिएपनि उसले सत्तारुढ गठबन्धनको एक्सनलाई पर्खिएको छ।

एमालेभित्र एमसीसी ल्याउनु पास गर्न कुनै समस्या देखिदैन तर सरकारमा नभएको अवस्थामा कसैलाई खुसी पार्ने र चिढाउने काम नगरि मौन बसेको छ । जनतामा एमसीसी बारे नकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेको अवस्थामा एमसीसी चुनाबी एजेण्डा बन्न सक्ने आंकलन गरेको एमालेले ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन ।

अमेरिका नेपालले सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रतिबद्धताको साथ छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानेमा ढुक्क देखिन्छ । तर, राजनीतिक जोडघटाउमा लागेका दलहरुले एमसीसीलाई नाफा–घाटाका रुपमा लिएका छन् । एमालेले त एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने तर, गठबन्धन तोड्नुपर्नेसम्मको अनौपचारिक शर्त प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको विषय चर्चामा छ । यसले आगामी दिनमा दलहरुबीचको ध्रुविकरण फेर्ने संकेतहरु देखापरेका छन् ।