Main News

एमसीसी पास गर्न नीजि क्षेत्रको यस्तो दबाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ पुष २ गते २१:११
एमसीसी पास गर्न नीजि क्षेत्रको यस्तो दबाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ पुस २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता लिने वा नलिने भन्नेबारे सत्तारुढ दलभित्रै एकमत जुट्न सकेको छैन । एमसीसीबारे नेपालमा समर्थनभन्दा पनि विरोधका स्वर धेरै छन् । तर निजी क्षेत्रले भने कहिले विज्ञप्ती निकालेर त कहिले सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटेर तत्काल संसदबाट एमसीसी पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिँदै आएको छ ।

एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने तत्काल पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान दबाव दिँदै आएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरुले एमसीसी देशको हितमा छ कि छैन भन्ने अझै थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले यसअघि नै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै एमसीसी पास गर्न माग गरेका थिए ।

गत बुधबार त उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघमै आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई छेउमा राखेर तत्काल एमसीसी पास गराउन दबाव दिनुभयो ।

गोल्छा मात्र होइन, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि सार्वजनिक सभा समारोहदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्मका हरेक भेटघाटमा एमसीसी पास गराउन दबाव दिँदै आउनुभएको छ।

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने अनुमान छ ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिमा समेत सघाउ पुग्ने हुँदा यसको कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुनेमा निजी क्षेत्र एक छ ।

अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा असन्तुष्टि जनाउने निजी क्षेत्रले एमसीसी पास गराउन दलहरुलाई दिइरहेको दबावलाई केहीले भने अस्वभाविक रुपमा लिएका छन् । उसो त यसलाई पास गराउन अमेरिकाबाट पनि लगातार दबाव बढाउने काम भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *