सरकारी निकायहरुको कार्यसम्पादन यस्तो कमजोर, राज्यकोष दोहन मात्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ पुस २०७८ काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै विभिन्न निकायहरुको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने होड नै चल्छ । त्यसपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको टकराव देखिने गरेको छ । केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिहरु देउवा सरकारले परिवर्तन गर्न खोज्यो ।

यसलाई न्यायालयले रोक्न खोज्यो । त्यसको असर स्काउटमा त छरपस्टै भएको छ । एउटा पक्षले न्यायालय नचिन्ने अर्को पक्षले मन्त्री नचिन्नेसम्मको हर्कत देखाएका छन् । स्काउट जस्तै अन्य निकायमा पनि यो समस्या बढेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले थमौति दिएपछि आइतबार फेरि कार्यालय पुग्नुभयो । तर युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले नियुक्त गरेका स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक रविन दाहाल र सहसंयोजक राजिव खत्रीको टोलीले बुधबार पुगेर स्काउट कार्यालयमा भण्डारीलाई कार्यालय छोड्न चेतावनी दियो ।

अदालतबाट थमौतिको अन्तरिम आदेश लिएर गएका र मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएर गएका व्यक्ति र उनीहरुको पक्षबीचको विवादले स्काउट तनावग्रस्त बन्यो । विवादमा उत्रिएको दाहालको टोलीले अदालत भन्या को हो चिन्दैनौँ भने,
त्यही भण्डारीको टोलीले पनि मन्त्री भन्या को हो चिन्दैनौँ भन्नसम्म भ्याए ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाको छुट्टाछुट्टै शक्ति लिएर गएका व्यक्तिहरुले स्काउटमा देखाएको तमासा अरु निकायहरुमा त देखिइसकेको छैन । तर यी दुई अंगहरुको असन्तुलित कार्यसम्पादनले जग हसाइ भइरहेको छ ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै राज्यका विभिन्न निकायहरुमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने प्रचलन वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ । कतिपय निकाय त यस्ता छन् जसमा सरकार परिवर्तन भएपछि नेताहरुले आफ्ना आसेपासेलाई जागिर दिनका लागि मात्रै स्थापना गरिएका हुन् ।

कतिपय महत्वपूर्ण मानिने निकायहरुसमेत यस्तै राजनीतिक नियुक्तिको दलदलमा फस्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यस्ता थुप्रै निकायहरुमा कार्यकर्ता भर्ति गरेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति भने यसपटक सरकार परिवर्तन नहुँदै संकटमा परे । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका अधिकांश निकायका पदाधिकारीहरु थमौतीको याचना गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उनीहरु धेरैजसोलाई थमौतिको आश्वासन स्वरुप अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नेपाल स्काउटका संयोजक भण्डारी जस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवबाट हटाइएका रमेश सिलवाललाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश थिएको छ । त्यस्तै युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष देवराज रोकाले पनि अन्तरिम आदेशमार्फत् थमौती पाउनु भएको छ ।

प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीले पनि अदालतमार्फत् थमौति पाउँदा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तै भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । न सरकारले यी निकायहरुको गाम्भीर्य बुझेर नियुक्ति दिने गरेको छ न अदालतले सरकारले गरेका नियुक्तिलाई कार्यपालिकाको अधिकारको विषय भनेर छोडिदिने गरेको छ ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै दर्जनौँ यस्ता निकायहरुमा तानातान हुने गरेको छ । शक्तिको आडमा लाभ लिने व्यक्तिहरुको तानातानले कार्यपालिका र न्यायपालिका विवादित बन्दै आएका छन् । यो स्तरको व्यथितिले राम्रै प्रयोजनका लागि गठित सरकारी निकायहरुको समेत कार्यसम्पादन कमजोर बन्दै गएको छ भने राज्यकोषको दोहन हुँदै गएको छ ।