सत्तारुढ र प्रतिपक्षको ‘जुगाँको लडाईं’: कानून व्यवसायीलाई ओलीको यस्तो जवाफ (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ मंसिर २१ गते २०:५८

सत्तारुढ र प्रतिपक्षको ‘जुगाँको लडाईं’: कानून व्यवसायीलाई ओलीको यस्तो जवाफ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ मंसिर २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीले राजनीतिक दलको साथ खोज्न छाडेका छैनन् । पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेका राणाले महाभियोग लगाउन चुनौती दिंदै आउनुभएको छ । तर, कानून व्यवसायीले दलका नेताबाट सकारात्मक जवाफ पाएका छैनन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ‘जुगाँको लडाईं’मा कानून व्यवसायी रुमलिएका छन् ।

कसैले भन्दैमा आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोगबाट हटाउन चुनौती दिँदै आउनु भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको नाडी छामेका राणा आफूलाई महाभियोग नलगाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । राणालाई हटाउन लगातार आन्दोलनमा रहेका कानून व्यवसायीले दलका नेताको साथ खोजिरहेका छन् ।

सत्तारुढ मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षको समेत साथ खोजिरहेको नेपाल बार एशोसिएशनले ठोस जवाफ कतैबाट पनि पाएको छैन । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त महाभियोग लगाउन इन्कार नै गर्दियो । न्यायालयको सुधारका लागि सकारात्मक भएको बताए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रोष पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमै खनियो ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राणासँगको लेनदेनमा रहेको आरोप लगाउन समेत भ्याउनुभयो । हाँले संसद विघटन उल्टाएर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेशको प्रसंग उठाउँदै न्यायाधीशहरु नै लागेको र वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु नै सेटिङमा लागेको आरोप लगाउनुभयो । बार प्रतिनिधिले दलहरुबीच तित्तता रहेपनि न्यायालय सुधारमा एउटै मत हुनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले राणाको बहिगर्मन नै सुधारको सुरुवात हुने अडान दोहोर्याएका छन् ।

लोकतन्त्रदेखि हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा साथ दिएका कानून व्यवसायीले आफ्नो मागमा दलहरुको साथ रहने विश्वास राखेका थिए । नत कांग्रेस, माओवादी केन्द्र नत एमाले नै उनीहरुको साथमा देखियो । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले न्यायालयको विवाद भित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उता, एमालेले त सत्तारुढलाई दोष दिंदै रोष प्रकट गरेको छ । दलहरुको किचलोले राणालाई फाइदा पुर्‍याउँदा कानून व्यवसायीहरु भने निराश बनेका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs