२८ गते संसद अधिवेशन: एमसीसीबारे अन्योल कायमै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० मंसिर २०७८ काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन विधेयकहरुमाथि छलफल गर्न छोडेर अध्यादेशमार्फत् मुलुक सञ्चालनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको वर्तमान सरकारले मंसिर २८ गतेलाई संसद बैठक बोलाइएको छ ।

एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने मिति गुज्रिँदै गर्दा आह्वान गरिएको संसद बैठकमा एमसीसी अघि बढ्ला कि फेरि अधिवेशन अन्त्यकै शिलशिला चल्ला भन्नेमा चासो बढेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक संसद विघटन गरेपछि संसदलाई पूर्ण कार्यकालसम्म जिवित राख्ने एजेण्डाको जगमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । सरकार निर्माणका लागि नेकपा विभाजन, एमालेभित्रको अन्तरविरोध तथा सत्ता प्राप्तिको खेल जस्ता यावत तत्वहरुले साथ दिए ।

संसद पुनर्स्थापनाको आदेश र देउवाको सत्तारोहणको परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम संसद र संसदीय सर्वोच्चताको कुरामा जोड दिएको छ । संसद जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलोका रुपमा फेरि जिवित रहन्छ, महिनौँ हैन वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विधेयकहरुले कानूनी रुप पाउनेछन् र संविधानको भावनाअनुसार शासन प्रणाली चल्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो ।

संसद पुनर्स्थापना भएसँगै सरकारको जिम्मेवारी थियो । बन्न बाँकी संघीय कानूनहरुका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, विचाराधीन विधेयकहरुमाथि छलफल चलाउने, पारित गर्ने र कानूनी रुप दिएर कार्यान्वयनमा जाने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदाखाँदाको संसद छलेर वा विघटन गरेरै अध्यादेशबाट सरकार चलाउन थालेपछि जनतामा संसदीय प्रणाली र स्थिर सरकार जस्ता कुरामै विश्वास टुट्दै गएको थियो ।

संसद नै सिध्याएर ओलीले पार्टीको आन्तरिक कलहको बदला लिएपछि गठबन्धन सरकारमाथि संसदलाई चलायनमान गराउने र संविधानको मर्मअनुसार काम गर्ने दबाब थियो । स्थिर सरकारको वर्षौँको पर्खाइमा तुसारापात भएपछि टुटेको जनभावनालाई फेरि जोडेर मुलुकलाई राहतको श्वास भरिदिनुपर्ने अपेक्षा गठबन्धन सरकारसँग हुनु स्वभाविकै थियो ।

पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि आम भावनाको सम्मान गर्न नसकेका प्रसस्तै उदाहरणका बीचमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार टिकाउन र संसद जोगाउन नसकेका ओलीका कारण इखले भए पनि वर्तमान सरकारले काम गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । कम्तीमा ओली सरकारले जस्तो संसदलाई भेन्टिलेटरमा राखेर अध्यादेशको अक्षेता छर्किएलान् भन्ने परिकल्पना थिएन । तर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै अध्यादेश सरकारको वैशाखी बन्न पुग्यो ।

ओलीले घाइते बनाएको संसद देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि अघोषित रुपमा कोमामा पुग्यो । सरकारले संसद चलाउन खोजेको जस्तो गर्ने र एमालेले विरोधको खलाती चलाइरहने शिलशिला जारी रह्यो । संसद विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्नु एमालेको मुल उद्देश्य थियो ।

देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्दा जुन राजनीतिक समीकरण बनेको थियो त्यसले नै संसदमा एमालेले बल्छी चलाउने कुरा पूर्वनिर्धारित थियो । देउवा संसद चलाउन सक्छु भन्ने हिम्मत नभएर हो वा अध्यादेशबाट सरकार चलाउन सजिलो हुने भएर हो, एमालेको विरोधको बाहनामा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश जारी गर्दै हिँडिरहनु भयो ।

यही शिलशिला चलिरहेका बेला फेरि मंसिर २८ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद बैठक आह्वान गरेपछि यो बैठकमा के खिचडी पकाइँदैछ त भन्ने चासो बढेको छ । मुख्यगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी देउवा सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो पिलो बनेको छ ।

यो पिलो निचोर्दा पनि दुख्ने ननिचोर्दा झन् दुख्ने नियतिमा देउवा पुग्नु भएको छ । संसद बैठक बोलाइएको मिति वरिपरि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो पार्टीको आन्तरिक नेतृत्वको रस्साकस्सीमा हुनुहुनेछ । २४ गते सुरु हुने कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ । ठूलै रस्सकाकस्सी, लामै विवाद, दिक्कलाग्दो व्यवस्थापन कांग्रेसको विरासत नै हो ।

यही बीचमा संसद बैठक बोलाएर एमालेलाई फेरि वेलको आडैमा मौनधारणको अवसर प्रदान मात्रै गर्ने हो कि, एमसीसीको पिलो पनि निचोर्ने हो सर्वत्र चासो छ । एमसीसी अघि बढाए गठबन्धन भत्किने, अघि नबढाए साख चर्किने दुर्गतिको धारमा प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ । अब एमसीसी संसदमा अघि बढ्छ वा फेरि सूचना टाँस गरेर संसद स्थगितको सनातनी धर्म निर्वााह हुन्छ, त्यसका लागि भने २८ गते नै कुर्नुपर्ने छ ।