दलका महाधिवेशनमा सीमाहीन खर्चः आगामी निर्वाचन झन् कति खर्चिला होलान् ?

१८ मंसिर २०७८ काठमाडौं । निकट भविष्यमा विभिन्न तहका निर्वाचन हुँदैछन् । निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउनेबारे बहसहरु पनि भइरहेका छन् । तर यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत ठूलो धनराशीको चलखेल हुँदा भविष्यका निर्वाचनहरु कति खर्चिला होलान् भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र त्यसपछिको आम निर्वाचनयता निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउने विषयमा विभिन्न बहसहरु भइरहेका छन् । चुनावका क्रममा मतदाता प्रभावित पार्नका लागि हुने लाखौँ खर्चले उम्मेदवारमा पर्ने आर्थिक भार र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव त छ नै अर्कोतर्फ यही कारणले बजारमा शुरु हुने अचाक्ली महंगीले उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मका प्रत्यासीले ठूलो धनराशी खर्च गरे । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले निर्वाचन जित्न करोड रुपैयाँसम्म खर्चिए भने वडा अध्यक्षसम्मले लाखौँ खर्च गरे ।

उम्मेदवारको टिकट लिन नेतृत्वलाई पैसा खुवाउने, मतदातालाई प्रभावित पार्न भोज भतेर गर्नेदेखि नगदै बाँड्ने, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई पैसाले आफ्नो पक्षमा तान्ने र मतदाताहरुलाई घरघरमै पुगेर पैसा बाँड्नेसम्मका गतिविधिहरु भए ।

निर्वाचन हार्नेहरुले ऋणको भारी बोके पनि जित्नेहरुले राज्यकोष र जनताको करको दुरुपयोग गरी खर्चको भरपाइ गरिसकेका छन् । संसदीय निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरुले ठूलै धनराशी खर्च गरे । हरेक वर्ष बजेटका बेला सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा पैसा छुट्याउन सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिने एउटा प्रमुख कारण निर्वाचनमा भएको सीमाहीन खर्च पनि हो ।

निर्वाचनमा भएको अचाक्ली खर्चका कारण जिब्रो टोकेका आम सर्वसाधारण मात्र होइन कतिपय राजनीतिक दलले पनि चुनावी प्रणाली निकै खर्चिलो भएको महसुस गरे । त्यसैले हुनुपर्छ बेलाबखत नेकपा माओवादी केन्द्रले हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने आवाज सुनाउने गरेको छ । तर, समानुपातिक सिट पनि विक्री हुने गरेको ओपन सेक्रेट नै छ ।

गत असोजमा नेकपा एमालेले गरेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा भएका समूहगत छलफलमा पनि धेरैजसो प्रतिनिधिको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको गुनासो थियो । कतिपय समूहले आफ्नो रिपोर्टिङका क्रममा निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो गराउन नेतृत्वले कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर त्यही नेकपा एमालेले चितवनमा दशौँ महाधिवेशन गर्दा झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च ग–यो ।

एमालेको महाधिवेशन लगत्तै राप्रपाको महाधिवेशन चलिरहेको छ । राप्रपाले देशभरबाट झण्डै साढे ४ हजार प्रतिनिधि बोलाएर काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्दा खर्चको ठूलै हिसाब निस्किएको होला । तर उसले यो खर्चको भरपाई गर्न हो वा राप्रपा हुनेखानेहरुकै पार्टी हो भन्ने प्रमाणित गर्न, उम्मेदवारको मनोनयन शुल्क नै लाखौँ राखिदियो । उसले मनोनयनबाट मात्रै ५० लाख रुपैयाँ उठाएको छ ।

यतिबेलै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । जारी अधिवेशनमा प्रदेशहरुमा मनोमानी तोकिएको मनोनयन शुल्कको फेहरिस्त सुन्दा जो कोहीलाई ताजुब लाग्छ । गण्डकी प्रदेशमा सभापति उम्मेदवारको ९१ हजार, उपसभापतिको ६१ हजार, महामन्त्रीको ५१ हजार, सहमहामन्त्रीको ४१ हजार, सदस्यको ३१ हजार र महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको शुल्क २५ सय तोकिएको एउटा दस्तूरसम्बन्धी सूचना अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व चयनमै यो हदसम्मको शुल्क आतंकले राजनीतिमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई किनारा लगाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । आम निर्वाचन, पार्टीका अधिवेशन तथा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुने कुनै पनि संस्थामा हुने पैसाको खेलले खर्च जुटाउन नसक्नेलाई बञ्चित गर्दै लगेको छ भने विचौलियाहरुलाई हाबी बनाउन थालेको छ ।

हाल भइरहेका विभिन्न दलका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निकट भविस्यमा हुने विभिन्न तहका निर्वाचनमा प्रतिविम्वित हुने निश्चित छ । यो प्रवृत्तिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी यात्रालाई त कमजोर बनाएको छ नै अर्कोतर्फ राजनीति, नेता र मतदातालाई व्यापार र किनबेचको वस्तुका रुपमा स्थापित गराउँदैछ ।