सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू भएपछि…(भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ मंसिर २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरुले राणाको राजीनामा मात्र होइन, न्यायालय सुधारका लागि गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्नुपर्ने माग राखेका थिए । अहिले राणाको राजीनामा नआएपनि दोस्रो माग पूरा भएको छ । अर्थात, अदालतमा गोला प्रणाली लागू भएको छ ।

गोलाप्रथाबाट इजलासमा गोला तान्नका लागि समान रूप, रंग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिएको छ । न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा क्रमशः सबै न्यायाधीशले एक एकवटा गोटी तान्दै गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुनेगरी सबैलाई देखाएर गोटीको संकेतांक प्रस्ट बुझाउने गरी सुनाउनुपर्ने प्रावधान छ।

त्यसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिनेछ । गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत् पूर्ण वा पूर्ण, एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने व्यवस्था अनुसार इतिहास मै पहिलोपटक गोलाप्रथाबाट पेशी तोकियो ।

गोला प्रथाबाट पेसी तोकिएको पहिलो दिन २ वटा एकल इजलाससहित ११ वटा इजलास तोकियो। न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र कुमार चुडाललाई एकल इजलास दिइएको थियो । मंसिर १५ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशबाहेक बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

सोही अनुसार बुधबारदेखि गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्न सुरु गरिएको हो । गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिएसँगै अब सबै मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ। योसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायिक विचलनमा परेको लगायतका आरोप सहित कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ३७ दिनपछि इजलास फर्किए ।

यतिबेलासम्म न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ गर्दै आइरहेका थिए । ‘कमन ल’ अन्तरगत नेपालमा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा निहित थियो । योसँगै इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्याधीशको अधिकार खोसिएको छ ।

गोला प्रथाबाट पेशी तोकेको पहिलो दिन भने सुखद् हुन सकेन । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा अन्योल भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि बुधबारको इजलासमा सुनुवाइ प्रभावित भयो ।

कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न नसकेको अवस्थामा कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको पछिल्लो भूमिकाकाबारेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले यो विषय निराकरण नगरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न उचित नहुने बताएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।