Main News

सर्वोच्च–बार टकराव: सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेसँगै छिट्टै निकास पाउने आशा (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ मंसिर १३ गते २०:३२
सर्वोच्च–बार टकराव: सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेसँगै छिट्टै निकास पाउने आशा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ मंसिर २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर कात्तिक पहिलो सातादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशन आन्दोलनमा छन् ।

प्रधानन्यायधीश राणाको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडानमा बार छ । पछिल्लो समय जारी गतिरोध छिटो अन्त्य गर्न सत्ता गठबन्धनले पनि गृहकार्य शुरु गरेका छन् । जसकारण न्यायालय विवादले छिट्टै निकास पाउनेमा कानुन व्यवसायीहरु आशावादी छन् ।

न्यायालयमा पाँच सातादेखि जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरुले गृहकार्य शुरु गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले राजीनामा माग्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएपछि उहाँको बहिर्गमनका लागि सत्तारूढ दलहरुले पहल सुरु गरेका हुन् ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको छ । दलहरुबीच जबराको बहिर्गमनका लागि पहल गर्ने समझदारी भएको छ ।

प्रधानन्याधीश राणा राजीनामा नदिने र आन्दोलनरत पक्ष उहाँको राजीनामा नआएसम्म पछि नहट्ने हठका कारण न्यायालय क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। यस्तो बेला दलहरु चुप लागेर बस्दा राज्यकै छवि बिग्रने अवस्था आएको छ ।

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेको बार टोलीले न्यायालायको विवाद समाधानका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै राजीनामा नदिए महाअभियोग दर्ता गराउन भनेको छ । यो अवस्थामा राणा आफैले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव छ ।

बार आन्दोलनमा छ, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म उहाँको इजलासमा बहस नगर्ने अडान वकिलहरूको छ, न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग सँगै इजलासमा नबस्ने अडानमा छन् । जसले गर्दा नागरिक न्याय पाउनबाट बञ्चित छन् ।

यो विवाद थप लम्बिन नदिन दलहरुले पनि उचित निर्णय दिनुपर्छ । ढिलै भए पनि सत्तारुढ दलहरुले न्यायालयको निकासका लागि पहल कदमी शुरु गर्नुलाई कानुन व्यवसायीहरुको निकै सकारात्मक भनेका छन् । राज्यको महत्वपूर्ण अंग रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास दिनेतर्फ पहल कदमीचाल्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *