प्रधानन्यायाधीश प्रकरण : राजनीतिक दलहरु आँखा चिम्लेर बस्दा समस्या गहिरिँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ मंसिर २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट भूमिका खोज्न थालेका छन् । एक महिनादेखि ठप्प रहेको न्यायालयका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु आँखा छोपेर बस्दा समस्या गहिरिँदै जान थालेको छ ।

राणाको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प मानेका कानून व्यवसायीलाई राणाले आफ्नो बहिर्गमन संवैधानिकरुपमा मात्र सम्भव रहेको जवाफ दिंदै आउनुभएको छ । तर, दलहरुले समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास नै गरेका छैनन् । उनीहरुको मौनताले कतै दलहरु सौदाबाजीमै त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तत्कालिन कानून मन्त्री नरहरि आचार्यको सिफारिसमा न्यायाधीश हुँदै रोलक्रमका आधारमा २०७५ पुस १८ गते नेपालको २८ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका राणा यतिबेला बार्गेनिङ र भागवण्डाका पुजारी जस्तो देखिनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि राणामाथि अनेकौं प्रश्न उठेको थियो । सांसदहरुले संसदीय सुनुवाइ समितिमा राणालाई गडबड गरे ठिक नहुने चेतावनीसम्म दिएका थिए । तर, राणाको गडबडी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि निरन्तर बढ्दै गयो ।

स्वच्छ र निष्पक्ष भूमिका निभाउने प्रतिवद्धता जनाएका राणालाई संगिन आरोपहरु लागेको छ । न्यायको खरिद विक्रि मात्र होइन, सरकारसँग भागवण्डा खोजेको आरोप पनि लागेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक आयोगहरुमा राणाले भाग लिएको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।

विवादमा तानिएका राणाले संसद विघटनविरुद्ध परमादेश दिंदै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनसहित नागरिक समाज, नेपाल बारलगायत नागरिक अगुवा सबैका लागि उहाँ अग्रगामी देखिनुभयो । तर, जब असोज २२ गते राणाका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग मन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि राणामाथि परमादेशसँग मन्त्री साटेको आरोप लाग्यो ।

यही आरोपलाई समात्दै कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए, अहिले पनि जारी छ । राणाको नियुक्तिमा कुनै गडबड गरे सह्य नहुने चेतावनी दिएका सांसदहरु अहिले एक शब्द बोल्न सक्दैनन् । यति धेरै गडबड हुँदा पनि सांसद किन मौन ? दलहरु किन पन्छिदैं छन् ? सबैलाई मिलाउन सक्ने राणाले दलका नेताहरुसँग कुनै सौदाबाजी त गर्नुभएको छैन ? शंका सुरु भएको छ । परमादेश दिएका राणा विरुद्ध एमालेले साथ दिने कानून व्यवसायीहरुको अपेक्षा थियो । तर, अदालतको विषयमा न एमाले बोल्यो न त बोल्ने मूडमै छ ।

उता भागवण्डाको मतियार बनेको आरोप लागेका पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरु पनि तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा छन् ।

न्यायालय ठप्प रहँदा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको न नैतिकता देखियो न राणाविरुद्ध बोल्ने साहस नै । बरु ढुंगा बोल्ला दलका शीर्ष नेता बोलेनन् । अहिले बार प्रतिनिधिहरुले नेताहरुको ढोका ढक्ढक्याउन थालेका छन् ।

राणाको बहिर्गमनका लागि संसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जवाफ पनि बार प्रतिनिधिले ठोस रुपमा पाएनन् ।

सभामुखको भनाइ र अन्य दलका शीर्ष नेताको भनाइमा कुनै फरक छैन । सबैको जवाफ अमूर्त छ । राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन याचना गर्दै बार प्रतिनिधिहरुले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसहित प्रायः सबै नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझाइसके । तर, दलका नेताहरुले नसुनेझैं गर्दै आएका छन् । सबै मिलाउन खप्पिस राणाले नेताहरुलाई लेनदेनकै जालमा पारेका त छैनन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।