Main News

एमालेमा महिला प्रतिनिधत्व : अधिकार लिन महिला नै उदासिन (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ मंसिर ६ गते २०:२६
एमालेमा महिला प्रतिनिधत्व : अधिकार लिन महिला नै उदासिन (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ मंसिर २०७८ काठमाडौं । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व स्वीकार गरेको छ । आन्दोलनबाट प्राप्त महिला आरक्षणको उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै कञ्जुस्याईं गर्दै आएका छन् ।

अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र महाधिवेशनमा केन्द्रित छन् । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वमा उनीहरु नै उदासिन छन् । महिला नेतृहरु पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्छन् मात्र, कार्यान्वयनका लागि पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्दैनन् ।

गत असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा भएको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका क्रममा ड्यासमा एक्ली महिला अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्र देखिनुभयो ।

१० औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको एमालेमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता छैन भनेर यो एउटै दृश्यले प्रमाणित गर्छ । एमालेका ठूला ठूला सभा सम्मेलनलाई भाले सभाको ट्याग लाग्नबाट उहाँले नै जोगाउँदै आउनुभएको छ ।

नेतृत्व चयनका लागि हुने यो महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधित्व कति हुन्छ त ? अन्योल छ । महिला अधिकारका लागि प्रतिबद्ध भएको दाबी गर्ने देशकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका माथिल्लो इकाइमा महिला प्रतिनिधित्व हुने खासै सम्भावना यसपटक पनि देखिएको छैन ।

आन्तरिक समीकरण मिलाउन प्रयासरत् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितामा उदासिन हुनुहुन्छ । एमालेको विधानमा त एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ ।

तर, महिला अधिकारका लागि लडाईं लडेका महिलाहरु पनि नेतृत्वले ‘जति दिन्छ, त्यति खान’ मात्र लालायित छन् । उनीहरु अधिकारका लागि पार्टी नेतृत्वसँग माग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशतले कम्तिमा ४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म अष्टलक्ष्मी शाक्य पुनः उपाध्यक्षकै आकांक्षी हुनुहुन्छ ।

सचिवमा केहीले उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । उम्मेद्वारी घोषणा गर्दैमा एमालेमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन । तर अरु क्षेत्रमा महिला आरक्षणका लागि ठूल्लठूला भाषण गर्ने एमाल नेता विन्दा पाण्डे पार्टीको नेतृत्वमा भने आरक्षणको विरोध गर्नुहुन्छ । उहाँ कोटामा होइन, खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाटै पदाधिकारीमा जानुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

एमालेमा चुनावी प्रतिष्पर्धाको सम्भावना न्यून छ । अध्यक्ष ओलीले कम्तिमा पदाधिकारी सर्वसम्मत गराउने कसरत् जारी राख्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा महिलाको भाग घट्ने सम्भावना उत्तिकै छ । एमालेमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहेको छ ।

यसमा पनि ३३ प्रतिशतले कम्तिमा १४ जना महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, त्यो सम्भावना पनि न्यून छ । निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीबाट स्थायी कमिटी चयन गर्ने प्रावधान छ । त्यसमा पनि अध्यक्षकै तजविजमा भर पर्ने देखिन्छ । समाजमा जस्तै पार्टीमा पनि पितृसतात्मक सोच हावी भएकाले संविधान, विधानले दिएको अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एमाले नेतृहरु नै बताउँछन् ।

आन्तरिक लोकतन्त्र नै खुम्चिएको एमालेमा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना निकै कम छ । आरक्षणको वकालत गर्ने एमालेभित्रै महिला प्रतिनिधित्व किन कमजोर ? महिला आफै हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पार्टीभित्र दवाब दिने र प्रतिष्पर्धामा उत्रिने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *