एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले बढायो दबाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ मंसिर २०७८ काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन बारे निर्णय गर्न अमेरिकाले दबाब बढाएको छ । पटकपटक भएका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णयमा पुग्न नेपालमाथि दबाब बढाएको हो ।

विगत दुई महिनाको अन्तरालमा अमेरिकाबाट नेपालमा पटकपटक उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेका छन् । अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता एमसीसीबारे नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका बेला अमेरिकाबाट लगातार दबाब बढाउने काम भइरहेको छ ।

गत भदौको अन्तिम साता एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सोमार नेपाल आएर यहाँका राजनीति दलका शीर्ष नेताहरुसँग एमसीसीबारे परामर्श गर्नुभएको थियो । उहाँको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य एमसीसी तत्काल पारित गर भन्नु थियो । उहाँ फर्किएपछि पनि अमेरिकाले एमसीसी पारितका लागि वा यो परियोजना सञ्चालन वा फिर्ताबारे तत्तकाल निधो दिन दबाब बढाइरहेको थियो ।

पछिल्लो पटक भने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँको पनि भ्रमणको उद्देश्य एमसीसी पारित नै हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगातका नेताहरुसँग लुले भेट गर्नुभयो । यी भेटमा पनि लु को चासो एमसीसीमै केन्द्रित रह्यो ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले एमसीसी देशको हितमा छ कि छैन भन्ने अझै थाहा पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सडकमा उठेका विरोधका स्वरहरुका कारण उनीहरु एमसीसीका विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनै नसकिरहेको अवस्था छ । एमसीसी संससदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्ने एउटा प्राबधान तथा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको अर्को हल्लाका कारण थुप्रै नेताहरु यसबारे स्पष्ट बोल्न डराइरहेका छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला पार्टीभित्रै देखिएको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएन । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन एमाले धारका नेता भीम रावललेलगायतले एमसीसीको खुलेर विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र निकटका भने अधिकांश नेताहरु एमसीसीको विरोधमा थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त पहिलेदेखि नै एमसीसी पारित हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

चार वर्षअघि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एमसीसी परियोजनाबारे देश अहिलेसम्म पनि दोधारे चरित्रमा देखिँदा अमेरिकाले के गर्ने हो गर भनेर पटकपटक झकझक्याइरहनु स्वभाविकै हो । दलहरुले यो परियोजना मुलुकको हितमा छ–छैन भन्ने कुरामा एकमत भएर निर्णय गर्न नसक्नु हदैसम्मको लाचारीपन हो ।

एमसीसी परियोजनामा अरु देशमा भएको अभ्यास, अमेरिकासँगका यसअघिका परियोजनामा भएको अनुभव जस्ता सामान्य कुरालाई आधार मानेरै यसबारे दलहरु निर्णयमा पुग्न सक्नु पर्ने हो । भीडको आवाजमा हार्मोनाइज गरेर सत्ताको विरोधमा गीत गाउने ओली आदत, आफ्ना नेताहरुलाई स्पष्ट नभन्ने र गन्दा पनि नगन्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति अनि सत्ताका सहयात्री दलहरुलाई फकाउन पनि नसक्ने विपक्षीसँग छलफलमा पनि नबस्ने प्रधानमन्त्री देउवाको हठले एमसीसी बेबारिसे बनेको छ ।

एमसीसीबारेको अन्योल जति लम्बिँदै जान्छ यससम्बन्धको दबाब झन् बढ्दै जाने निश्चित नै छ । छिमेकी राष्ट्रहरुको अनावश्यक चासो, दातृ राष्ट्रको एकोहोरो दबाब अनि देशभित्रको अखण्ड विरोध कहिलेसम्म जारी रहला रु आम रुपमा चिन्ता बढेको छ ।