संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले न्यायालय विवादमा बोल्न मिल्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ मंसिर २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजनीतिमा भागबण्डा खोजेको र न्यायसम्पादनमा अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको भन्दै न्यायालयमा झण्डै महिना दिनदेखि आन्दोलन जारी छ ।

यहीबीचमा विभिन्न संवैधानिक निकायका अध्यक्षदेखि सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको आरोप पुष्टि हुने गरी विज्ञप्ति निकालेर जबराको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

संवधौनिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई बाइपास गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गरे ।

तीनजना मात्र बसेर आफ्नो अनुकुलताका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याइयो । कतिसम्म भने पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको सूचना सार्वजनकि गर्नुअघि अध्यादेशको बलमा नियुक्ति पाएकाहरुको सपथ ग्रहणको लिष्ट राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भयो ।

संविधान र कानूनको धज्जी उडाउने गरी भएको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइदेखि न्यूनतम प्रचलनहरुलाई नजरअन्दाज गरियो । यसो हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको सबैभन्दा ठूलो हात थियो र यो विषय सर्वाधिक विवादित बन्यो ।

संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिमा आफ्नाहरुलाई भर्ति गर्नुपर्ने कारणले संसद विघटन भएको वा संसद विघटन भएका कारण संवैधानिक अंगहरुमा अध्यादेशबाट नियुक्ति गर्नुपरेको दुवै नभए पनि यी नियुक्तिमा अपनाइएको बाटो असंवैधानिक थियो । तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा जारी किचलोको लाभ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक अंगहरुमा गरिएको नियुक्तिबाट मजैसँग लिनुभयो ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र संसदको उपल्लो सदनको मिलेमतोमा भएको स्रविधानमाथिको यस प्रकारको कुको विरोध भयो र सर्वोच्चमा मुद्दासमेत पर्‍यो । यो मुद्दा अझै टुंगिएको छैन, प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध अहिले भइरहेको विरोध र आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारक यो नियुक्ति पनि हो ।

त्यसबाहेक संसद विघटनमा सर्वोच्चले गरेको फैसला र परमादेशपछि बनेको सरकारमा जबराले आफ्ना जेठानलाई दिलाएको मन्त्रीको नियुक्ति न्यायालयमा जारी आन्दोलनको अर्को कारक हो । यत्रो विवादको पहरोमा जोडिएका लहराहरुले अहिले अन्यायास निकालेको ‘समयमै न्यायको सुनिश्चितता’ को विज्ञप्तिले जबराले कसरी कहाँकहाँ भाग खानु भयो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ भने अहिले कसरी खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई थप नजिकबाट देखाएको छ ।

सबैखाले संवैधानिक अंगहरुका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार, मूल्य र मान्यताहरु छन् । यी सबै स्वतन्त्र अंगहरु अर्को अंगसँग कामको साइनोले जोडिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक अंगहरु एक ठाउँमा उभिएर प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गर्नुले नुनको सोझो गरेको मात्र हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । नागरिकको न्यायको अधिकारमा मानव अधिकार आयोग बोल्नु स्वभाविक हो ।

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नै प्रधानन्यायाधीश जबराको मान्छे भनेर गनाइसक्नु भएको छ । अनि जबराको बचाउमा संवैधानिक अंगका प्रमुखमात्र होइन सदस्यसहित ३१ जनाको जथ्थाले हस्ताक्षर गरेपछि भागबण्डाको हद कति नाघेको रहेछ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हुन त प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध यत्रो समयदेखि जारी आन्दोलनमा दलहरुले कानमा रुई कोचेर बसिरहेकाले यी संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरुले दलहरुकै आवाज रिले गरिदिएका त होइनन् भनेर किन शंका नगर्ने ? अर्कोतर्फ सर्वोच्च परिसरमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध विरोध र धर्ना जारी रहँदा सडकमा देखिएको मोटरसाइकल जात्रा र प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा उत्रिएको जथ्था भाडामा आएको, पारिश्रमिक खाएको त खुलासा भइसकेको छ ।

त्यतिले नपुगेर संवैधानिक अंगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले पदीय दुरुपयोग गर्दै विवादित व्यक्तिको बचाउमा विज्ञप्ति जारी गरेर कस्तो सन्देश दिन चाहन्छन् ? के जबराले अब सर्वोच्चबाटै शासन चलाउन चाहनु भएको हो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।