प्रधानन्यायाधीश विवादः न्यायालय बन्यो यस्तो रणमैदान (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । न्यायिकक आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत अहिले रणमैदान बनेको छ । करिब एक महिनाको दौरानमा न्याय अलमलिएको मात्र छैन, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीहरुको द्वन्द्वले रामशाहपथ अशान्त छ । यसलाई चिर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एकातिर वार्ताको आह्वान गर्ने अर्कोतिर साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गरेको आरोप छ।

न्याय सम्पादनका लागि बनेको सर्वोच्च अदालत अहिले रणमैदान बनिरहेको छ । कात्तिक १४ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र न्यायालय सुधारको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनमा लुकामारी चलिरहेको छ । तर जनताको मुद्दा र समस्या भने खोँचे दाउमा परेको छ।

राम शाहपथमा प्रत्येक दिन बिहानीपख प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै कालाकोट लगाएकाहरु आन्दोलन र धर्ना दिन्छन्, केही मोटर साइकल चढेका सुकिला मुकिला र युवाजस्ता खाइलाग्दाहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पक्षमा नारा लाउँछन्, पुलिस उनीहरुको गोठालो लाग्छ, जनता रमिता हेर्छन् ।

यति मात्र होइन प्रधानन्यायाधीश चोरबाटोबाट सर्वोच्च छिर्नुहुन्छ, उहाँलाई लाग्दो हो, मुलबाटो छेके पनि अफिस आएकै छु, तलब पाकेकै छ ।

उता बार एशोसिएशनको आन्दोलनमा नारा लाउनेले पनि घरमा गएर तातो भात माग्दा धक्कु लाउने विषय उही धर्ना होला । तर न्यायलयको समस्या सुल्झने कुनै छाँट छैन । निदाएकालाई पो ब्युँझाउन सकिन्छ, निदाएको अभिनय गर्नेसँग कसको के लाग्छ र ? प्रधानन्यायाधीश राणा यतिबेला न्यायालयमा केही नभएको अभिनय गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँलाई त बरु पैसा दिएर विचौलिया र खेताला खोजेर आन्दोलनमा घुसपैठ गरेको आरोप लागेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा या महाभियोगको बटम लाइनका साथ अघि बढेको आन्दोलनलाई तुहाउन राणा हरप्रयास गरिरहनु भएको छ। विडम्बना, आफ्नै घरभित्रका आन्दोलनकारीलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वार्तामा बोलाउनु परिरहेको छ। राजीनामाको र उच्चारण गर्न ‘र’ महाभियोगको ‘म’ पनि अपेक्षा नगर्ने प्रधानन्यायाधीशले आफु बच्न मान्छे परिचालन गर्ने र डरधम्की दिने काम गर्ने गरेको आरोप त पूर्वन्यायाधीशहरुले नै पनि लगाएका छन् ।

राणाको पक्षमा दैनिक ज्यालादारीमा आएका र उद्दण्डता देखाएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका युवा विगतमा आपराधिक पृष्ठभूमिका भएको पाइएपछि आन्दोलन अराजकता र आपराधिक बाटोमा जाने खतरा समेत देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाका पक्षमा नारा लगाउनेहरु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पक्षधर भएको आरोप समेत लागेको छ। विषय गम्भिर दिशामा जाँदा समेत दलहरु मौन रहनुमा दलहरुको ठुलो स्वार्थ रहेको देखिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ ।

सबै परिदृष्यले प्रधानन्यायाधीश र कानून व्यवसायीको लुकामारी तत्काल सकिने सम्भावना देखिएको छैन । तत्काल राजनीतिक दलहरुले न्यायालयको सुधारमा एकमत बनाउनुपर्नेमा आआफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्दा जनताका मुद्दा नछिनिने र न्यायालयप्रतिको आस्थासमेत घटेर जाने देखिएको छ।