Main News

ठप्प न्यायालय: नेताहरु तैँ चुप, मै चुप किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ कार्तिक २८ गते २०:५०
ठप्प न्यायालय: नेताहरु तैँ चुप, मै चुप किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । न्यायालय ठप्प भएको झण्डै एक महिना हुन लागिसक्यो तर, राजनीतिक दलहरु ‘तै चुप, मै चुप’को अवस्थामा छन् । कोही बोल्दैनन्, सत्तारुढ हुन् वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरु न्यायालयको विवाद न्यायालयबाटै टुंगिनुपर्छ भन्दै पन्छिएका छन् ।

आम नागरिकको न्याय पाउने आशामा कुठाराघात हुँदा नागरिककै प्रतिनिधि हौं भन्ने दलका नेताहरुको मौनताले धेरै शंका–उपशंकाहरुलाई मद्दत पुर्‍याएको छ । कतै दलका नेताहरु न्यायालयको विवादलाई देखाएर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ तल्लिन त छैनन् ? आखिर किन बोल्दैनन् त ?

शुक्रबार एउटा कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्यायालय विवाद बढ्दै जाँदा जनताले दुःख पाउने अवस्था आए सरकारले ‘स्टेप’ चाल्छ भन्नुभएको थियो । कानून मन्त्रीज्यू, तपाईले भन्नु भएजस्तो जनताले न्याय नपाएर दुःख पाउने अवस्था आएजस्तो अझै लागेको छैन ? झण्डै एक महिना भयो, प्रधानन्यायालय ठप्प भएको ।

यसैपनि न्यायका लागि बर्षौ पर्खिनुपर्ने सर्वोच्च अदालत एक महिनादेखि ठप्प रहँदा ति सामान्य नागरिकका लागि पीडाको पहिरै गएको छ, यो अनुभूति कानून मन्त्रीले कसरी गर्नुभएको होला र ? त्यसैले त ‘स्टेप’ चाल्नका लागि मन्त्रीज्यू, अझै पनि जनताले दुःख पाउने अवस्थाको मापन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

मन्त्री बडु मात्र होइन, प्रधानमन्त्री हुन् वा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु– न्यायालयको विवादको समाधान त्यहीबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेताज्यूहरु, यदि समस्या समाधान हुन्थ्यो भने दल वा सरकारको मौनतामा प्रश्न उठ्दैन थियो । शुक्रबारदेखि त सर्वोच्च परिसर रणमैदान बनिसकेको छ । धरपकड र झडपहरु दैनिक जसो हुन थालेका छन्, के अब पनि समस्याको समाधान भित्रैबाट हुने आशा गर्न सकिएला र ?

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पदाधिकारी बैठक होस् वा केन्द्रीय समिति बैठकबाटै न्यायालयको विवादमा मौनता साँधिदियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवाद त्यहीबाट समाधान हुनुपर्ने मात्र बताउनुभएको छैन, न्यायालय, सरकार, संसदका छुट्टा–छुट्टै क्षेत्राधिकार भएकाले एक–अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताउँन थाल्नुभएको छ ।

एकअर्कालाई ‘क्रसचेक’मा राखिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यहाँ लागू हुने बेला आएन र ? सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को न्यायालय विवादको पछिल्लो बुझाइ देउवाभन्दा फरक छैन । प्रचण्डले पनि न्यायालयको विवाद समाधान त्यहीभित्रबाटै खोजिनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

भर्खरै सकिएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा न्यायालय विवादको विषय प्रवेश नै भएन । अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि न्यायालयमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुन नहुने मिठो कुरा गर्नुभयो ।

दलका नेताहरुको अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने मिठो कुरा सुन्दा त मजा आउला तर, उनै दलका नेताहरुले न्यायाधीशदेखि प्रधान्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा गर्ने चलखेलका प्रशस्तै उदाहरण छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्ने बाँकी चार न्यायाधीशलाई पनि छाड्न नहुने ‘वार्गेनिङ’ नै गरेको छ ।

अहिले न्यायालयमा देखिएको विवादलाई आफ्नो अनुकुलको बनाउन दलका नेताहरु सक्रिय भएका त होइनन् ? प्रधानमन्त्री देउवाले राणालाई मन्त्रीको भाग दिएर गुन लगाउने प्रयासले लेनदेन चलेको शंकालाई बलियो बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँ निकटका मुद्दाहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपालका ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुद्दाहरुका हिसाब–किताव त गरिंदै छैन ? नत्र राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग धुमिल बन्दा नेताहरु त्यहीबाट समाधान खोज भन्दै किन पन्छिएका छन् ? जनतालाई जवाफ दिंनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *