Main News

आयल निगमको आश्चर्यलाग्दो रवैया (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ कार्तिक २६ गते २०:५५
आयल निगमको आश्चर्यलाग्दो रवैया (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले व्यापार गर्ने भनेकै नाफा कमाउनका लागि हो । व्यापारमा घाटा लागे या त व्यापार बन्द गर्छौं या अर्को व्यवसाय सुरु गर्छौं । तर नेपाल आयल निगम भने घाटामै रहे पनि व्यापारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

एकातिर घाटा पनि छ भन्ने अनि अर्कोतिर व्यापार पनि नछाड्ने निगमको रवैया आश्चर्यलाग्दो छ । इन्धनको व्यापारमा एकलौटी गरिरहेको निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने समय आएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गने एकाधिकार नेपाल आयल निगमसँग छ । निगमले खरिदभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्यमा उपभोक्तालाई इन्धन बेच्दा पनि घाटा नै रहेको बताउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कपोरेसनबाट ८३ रुपैया ४९ पैसामा पेट्रोल खरिद गर्छ र उपभोक्तालाइ १ सय ३६ रुपैयॉमा बेच्छ । र पनि निगम भन्छ पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैया घाटा छ ।

पेट्रोलमा मात्रै ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा त सरकारले विभिन्न शिर्षकमा कर असुल्छ । त्यस्तै आइओसीबाट ८२ रुपैया २१ पैसामा खरिद गरेको डिजेल १ सय १९ रुपैयामा उपभोत्तालाइ बेच्छ । अझै निगम भन्छ डिजेलमा पनि १३ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेलबाट मात्रै सरकारले ४० रुपैयाँ ४१ पैसा कर असुल्छ ।

त्यस्तै निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यॉसमा ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा रहेको बताउँदै समग्रमा पाक्षिक घाटा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयॉ नोक्सानी रहेको दाबी गर्छ। यति ठूलो नोक्सानी बेर्होदा पनि निगमले व्यापार भने गरिरहन्छ । एकातरि संस्था घाटामा छ भन्ने अर्को तर्फ कर्मचारीलाई अनियन्त्रित रुपमा बोनस र भत्ता दिने काम पनि निगमले निरन्तर जारी राखेकै छ ।

सधैं घाटा भन्ने र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने निगमको एकाधिकार अन्त्य गरी इन्धनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई लिएर भए पनि बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ ।

उपभोक्ताका लागि सरकारले कर हटाएर राहत दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाका नाममा भन्सार बिन्दुबाटै प्रतिलिटर १० रुपैयॉ कर उठाउदै आएको छ । यसैमा मात्रै छुट दिने हो भने पनि उपभोत्तालाई राहत मिल्न सक्थ्यो ।

खरिद मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर कुनै पनि सामान बिक्री गन पाइदैंन । तर विभिन्न शीर्षकमा कर असुलेर सरकारले नै निगमलाई कालोबजारी गर्न उद्दत बनाएको छ । सधैं घाटामा गइरहने संस्थालाइ व्यापार गर्न दिनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई पनि कारोबारको अनुमति दिएर निगमको एकाधिकार अन्त्य गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विकल्प खुला गर्दा उपयुक्त हुने थियो कि ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *