मूल्यवृद्धि फिर्ताका लागि दबाब दिनुपर्ने निकाय, संस्था र व्यक्ति किन मौन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेको छ । घाटामा रहेको भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पारेर निगमले दुई–दुई हप्तामै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहँदा पनि मूल्यवृद्धि फिर्ताका लागि दबाब दिनुपर्ने निकाय, संस्था र व्यक्तिहरु मौन देखिन्छन् ।

गत वर्ष यही समयमा पेट्रोलको मूल्य १ सय ७ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । डिजेलको मूल्य ८९ रुपैयाँ । हाल पेट्रोलको मूल्य १ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य १ सय १९ रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँले बढ्दा डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढेको छ ।

२०७६ को माघ २० गतेसम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ थियो । त्यसयता २२ महिनाको अवधिमा ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर २ सय रुपैयाँले बढेर हाल १ हजार ५ सय ७५ पुगेको छ ।

दुई वर्षको बीचमा कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो क्षेत्र प्रभावित भए । सरकारी कर्मचारी र सरकारबाट भत्ता खाने मन्त्री, सांसदलगायत जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढ्नु बाहेक लाखौँ नेपालीको आम्दानीको स्रोत बढेको छैन, बरु घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर पैसा पठाउनेहरु रोजगारीमा जान पाएका छैनन् ।

सबैभन्दा पक्का वैदेशिक रोजगारी मानिएको दक्षिण कोरियाका लागि ईपिएस भाषा परीक्षा पास गरेर वर्षौँदेखि पालो पर्खिएकाहरु गोजी पनि रित्तो र भविस्य पनि अनिश्चित बनाएर बसिरहेको अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा व्यापकता आएको छैन जसका कारण स्वदेशमा थप कुनै पनि रोजगारी सृजना भएका छैनन् । बरु होटेल, ट्रेकिङ जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ ।

कतिपय निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले जागिरबाट हात धोएका छन् भने स–साना उद्यमहरु सुरु गरेर स्वरोजगार बनेकाहरु अहिले दोकान बन्द गरेर गालामा हात राखेर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल अयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको–बढायै गरेर उपभोक्ताको ढाड थप सेक्ने काम गरिरहेको छ ।

हुन त सिधै हेर्दा ग्यासमा खाना नपकाउनेलाई ग्यासको मूल्य बढेर मलाई के असर भन्ने परिरहेको होला, पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढ्दा मेरो गाडी छैन मूल्य बढ्दा के असर पर्छ र ? भन्ने आत्मरति कतिपयलाई भइरहेको होला । तर पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारका कारण देशको समग्र वित्तिय प्रणाली नै खलबल गराउन सक्ने अयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दादागिरी शैलीमा हप्ताको–हप्ता मूल्यवृद्धि गर्दा समग्र क्षेत्रमा महंगी आकासिएको छ ।

इन्धनसँग साइनो नजोडिएको ठानिने सागपात देखि हरेकजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँग जोडिएको छ । ८३ रुपैयाँमा पेट्रोल किनेर १ सय ३६ रुपैयाँमा बेच्दासमेत अझै घाटा रहेको बहानामा मूल्य बढाउँदै आफ्ना कर्मचारीलाई सामान्यभन्दा ३ गुणा बढी सेवा सुविधा दिइरहेको अयल निगमविरुद्ध सरकार त मौन छ नै त्यसबाहेक मूल्यवृद्धिविरुद्ध आन्दोलनको विरासत बोकेका दलीय विद्यार्थी संगठन पनि कर्मकाण्डी विरोधमा मात्रै सिमित बनेका छन् ।

भलै विद्यार्थी मूल्यवृद्धिको विरोधमा उत्रिए भन्न सकिएला तर के मूल्यवृद्धि विद्यार्थीसँगको मात्र सरोकार हो ? के विद्यार्थी बाहेकले उपभोक्तालाई ऋणको भारी बोकाउन गरेको दादागिरीविरुद्ध बोल्नु नपर्ने हो ? निगमले घाटा छ भन्दै मूल्य वृद्धिको भारी बोकाइरहने गरी इन्धनमा अनियन्त्रित कर लिने सरकारलाई आम नागरिकको पीडाले कत्ति पनि छोएको छैन । विभिन्न तहका सरकारका नाममा ब्रह्मलुट गर्ने र नागरिकको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट घर उठाइरहेकाहरु त मौन बसेकै छन् तर के अब नागरिक पनि यो हदसम्मको लुटपाट सहेरै बस्ने हो त ?