मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । देशका नेताहरु आफ्नो व्यवहारदेखि अभिव्यक्तिसम्मका कुरामा जिम्मेवार, संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेताहरुले समेत आफ्नो अभिव्यक्ति र व्यवहार सुधार्न सकेका छैनन् ।

अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमहरुको परिणामस्वरुप अहिले केही अनपेक्षित दल र नेताहरु सरकारमा छन् । हरेक प्रतिनिधिको चुनाव जितेपछि नै मन्त्री बन्ने योग्यता पुग्छ । तर दलीय प्रणालीमा एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्दैमा मन्त्री बन्ने वा सरकारमा जाने कुराको सुनिश्चितता हुँदैन ।

सरकार गठनका लागि सामान्य रुपमा दललाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । बहुमत नपुगे गठबन्धन गरिन्छ । हाम्रोमा बहुमत मात्र हैन झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त दल नेकपा एमालेले सरकार चलाउन नसकेपछि विकसित भएका घटनाक्रमले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरु सरकारमा छन् ।

अनि बहुमत प्राप्त दल नै विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा छ । संघीय सरकारमा राम्रै भाग पाएको यो पार्टीले दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

चिठ्ठा परेको शैलीमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बनेका समाजवादीका नेताहरुको कामको शैली र बोली–व्यवहार निकै अभद्र, असभ्य र निम्छरो सुनिँदै आएको छ । यस्तै शैलीको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, हालै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति ।

आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि सबै प्रणाली नै आफूबाट नियन्त्रित हुने भ्रम पालेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको इकाई कमिटी गठन नभएका वडामा बजेट नै नदिने सकूर्लर गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँको भनाइको आशय थियो, जहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कमिटी छैन, त्यहाँ सरकारबाट जाने बजेट रोकिने छ ।

सरकारबाट नियमित रुपमा विनियोजन हुने बजेट मुख्यमन्त्रीले पार्टीको कमिटी गठन नभए नदिने धम्की दिँदा उहाँले आफ्नो स्तर के हो भन्ने सोच्नु भयो त्यो त थाहा छैन, तर सरकारी बजेट नेताहरुको दबाब र प्रभावमा कसरी रोकिँदोरहेछ, वा आफ्नो भूगोलमा नेताहरुले कसरी बजेट खन्याउँदा रहेछन् भन्ने कुराको संकेत भने पक्कै मिल्छ ।

पाण्डेले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीका रुपमा देखाएको दम्भले मात्रै नपुगेर संघीय सरकारका पर्यटन, स्वास्थ्य तथा सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयसमेत समाजवादी पार्टीको हातमा रहेकाले आफूहरुले जे चाह्यो त्यो हुने भन्न भ्याउनु भयो । चुनावका बेला दश औँला जोडेर भोट माग्न आउनेहरु नेतृत्वमा पुगेपछि चोरी औँला ठड्याएर जनतालाई नै धम्की दिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे एउटा नेता मात्र नभएर समग्र प्रवृत्तिका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।

अनपेक्षित रुपमा मन्त्री बनेका अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ किसान श्रेष्ठ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ अर्थात् किसान श्रेष्ठले पनि निम्नस्तरको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

अपशब्द नै प्रयोग गरेर उहाँले तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरुले देश टुक्र्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । केपी ओलीले दुई तिहाईको सरकार चलाउन नसकेको र मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएको आक्रोशमा मन्त्री श्रेष्ठले मधेशवासी जनताको अपमान हुने शब्दहरु प्रयोग गर्नुभयो ।

पैसाको बलमा टिकट लिने, पैसाकै भरमा चुनाव जित्ने र बार्गेनिङ गरेर मन्त्री पद पाउनेहरुबाट नागरिकले खास धेरै अपेक्षा गरेका त छैनन् । तर कम्तीमा कसैको अपमान हुने गरी र प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरी बोल्न हुँदैन भन्ने कुराको त हेक्का राख्नुपर्दैन र ? अनि अभिव्यक्तिसमेत यस्तो दिने नेता वा मन्त्रीहरु को प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छन् त ? शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन त ?