पूर्णता नपाउँदै विवादमा राजनीतिक संयन्त्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका कामलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्दै आउनुभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रकै रुपमा यो समितिले काम गर्ने आशय राखिएको छ ।

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र सरकार हुँदा–हुँदै अर्को संयन्त्र आवश्यक नरहेको तर्क आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं पनि सुरुमा संयन्त्रको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका दुई घटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संयन्त्र बनाउन दबाब दिएपछि गठबन्धनको बैठकले समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफू सत्ता बाहिर रहँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा अर्को संयन्त्र बनाउन जहिले पनि उद्दत बन्नुहुन्छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट असार ३० गते नै प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्र गठन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभयो ।

उहाँले त्यसअघि पनि तत्कालिन नेकपाको बहुमतको सरकार रहँदा पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो । एकल सरकार भएकै बेला त राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्ने प्रचण्डले गठबन्धन सरकारमा संयन्त्र खोज्नु अस्वभाविक होइन । कुनै न कुनै रुपमा ‘शक्ति केन्द्र’ बन्ने चाहना राख्ने प्रचण्ड राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व आफंैले गर्ने दाउमा हुनुहुन्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारलाई निर्देश गर्ने गरी अलग्गै संयन्त्रको पक्षमा नभएकैले सत्तामाथि हावी हुने प्रचण्ड चाहनाले चिसो पानीले नुहाउन बाध्य भयो । ‘सर्प पनि मरोस्, लाठ्ठी पनि नभाँचियोस’ शलिमा देउवाले पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी रामचन्द्र पौडेललाई दुइृ महिने संयोजकमा थान्कोमात्र लगाउनुभएन, प्रचण्डलाई पनि माछोमाछो भ्यागुतो बनाइदिनु भयो । पाँच दलीय गठबन्धनको समन्वय समितिका नाममा संयन्त्र बनेपछि उठेको प्रश्नचाहि संयन्त्रले चियामा निम्की चोब्ने बैठक बाहेक के गर्छ भन्ने नै हो । स्वयं दुई महिने संस्थापक संयोजक रामचन्द्र पौडेल सरकारलाई संयन्त्रले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुहुन्छ ।

सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने संयन्त्रले अनि गर्छ चाहि के त रु संबिधानले नचिन्ने संयन्त्र बनाउने र बुद्धिबिलास गर्ने बानी परेका नेताले भनेको र दिएको निर्देशन प्रधानमन्त्री देउवाले मान्ने पनि देखिन्न । तथापि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा पनि संयन्त्रले सरकार संचालनमा सहयोग गर्ने रेडिमेड उत्तर दिएर चोखिनुहुन्छ ।

पौडेलले पद पाउनुभयो, उहाँलाई संयन्त्र गजब लाग्ने नै भयो । माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको सरकारलाई नाकमा नथ्थो लगाउन संयन्त्र छ नि भन्ने मनगढन्ते तिर्सना पूरा हुने नै भयो तर जनताले चाहि के पाउँछन् त ? के संयन्त्रले सरकारलाई जनताका कामहरुको सूचि बनाएर समयसिमा तोकेर सम्पादन गर्ने निर्देशन दिन्छ ? कि हरेक नियुक्तीमा भागबण्डा खोज्छ ? संयन्त्रमा भएका दल र तिनका नेताले बालुवाटार बैठकमा सोफामा बस्ने र हिटर ताप्ने बाहेक के हुन्छ त ? स्वयम् काँग्रेसका नेताहरु संयन्त्र बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भनेर खिसीटिउरी गर्छन् । संबिधानले तोकेको सिमामा पार्टीको अधिवेशन गर्न त आलाटाला गर्नेले गैह्संबैधानिक संयन्त्रलाई टेर्ने कुनै गुन्जायस नभएको काँग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाको भनाइ छ। कोइराला त संयन्त्रले सरकारलाई थप कमजोर बनाउने बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिक संयन्त्र भनिए पनि वा समिति नाम दिएपनि सरकारको समानान्तर शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो भने यो निल्नु न ओकल्नु हुने निश्चित छ।