Main News

दलहरुका कारण प्रधान्यायाधीश राणाले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ कार्तिक १७ गते २०:२९
दलहरुका कारण प्रधान्यायाधीश राणाले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । केही दिनदेखि सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको विवाद निष्कर्षमा नपुग्दै बिलाउने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । विवाद निरुपणका लागि तात्नुपर्ने खास क्षेत्रको बेवास्ताले प्रधान्यायाधीश राणाले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बलियो बनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै एक सूचना जारी गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट बाहेकका लागि अदालतमा बिदा दिइसकेको छ । बिहीबारदेखि २१ गते आइतबारसम्म अदालत बिदा हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सत्ता गबठबन्धनसँग भाग खोजेको विषयलाई लिएर पछिल्लो हप्ता सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनबीच ठूलै वार चले पनि कुनै निश्कर्ष ननिस्किँदै तिहार बिदा शुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विवादित बनेको भन्दै इजलास बहिस्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरुले पछिल्ला दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्न थालेका थिए । बारले बुधबारसम्मलाई घोषणा गरेको आन्दोलन पनि तिहार बिदा अगावै सकिएको छ । तर निकास कतैबाट निस्किन सकेन ।

एक हप्ताभन्दा बढी अवधि न्याय क्षेत्र पूरै प्रभावित हुने गरी भएको रस्साकस्सीको परिणाम शून्य देखिएको छ । पूर्व न्यायाधीशदेखि नागरिक समाजसम्मले न्याय क्षेत्रको विवाद निरुपणका लागि देखाएको सक्रियता अर्थहिन बनेको छ । विवाद निरुपण गर्नुपर्ने संसद अहिले बन्द छ, दलहरु प्रधानन्यायाधीशको विवादबाट पन्छिएर तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

नागरिक समाज र वकिलहरुको सामान्य विरोधले प्रधानन्यायाधीशलाई हल्लाउन सकिरहेको अवस्था छैन । न्यायाधीशहरुको निरन्तर इजलास बहिस्कारले केही हच्किएका प्रधानन्यायाधीश जबरा तत्काल राजीनामा नै दिनेभन्दा पनि सम्मानजनक बहिर्गमनको आश्वासनयुक्त प्रस्ताव राखेर जोगिने मेसोमा हुनुहुन्छ ।

बुधबार मात्रै आफू विवादित बनेको एउटा मुद्दामा राणाले देखाएको चलाखीपनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्ने वा नसक्नेसम्बन्धी विवाद राणाले संवैधानिक इजलासमै पठाउनु भएको छ ।

उहाँले प्रशासनिक टिप्पणी उठाई संयुक्त इजलासमा रहेको अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनु भएको छ । आफूलाई मुख्य रुपमा विवादित बनाएको प्रकरणसँग जोडिएको यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाउन टिप्पणी उठाएर लचिलो बनेको सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु भएको छ ।

सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेर न्याायधीशहरुसँग संवादको सुरुवात गरे पनि तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा नदेखिएका जबराले पछिल्लोपटक देखाएको लचकता साँच्चै सुध्रिने संकेत हो कि आँखामा छारो हाल्न मात्र खोज्नु भएको हो रु शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु छन् ।

कयौँ दिनदेखिको न्यायाधीशहरुको इजलास बहिस्कार, सर्वोच्चकै आँगनमा अधिवक्ताहरुको विरोध प्रदर्शन तथा आम रुपमा आफूमाथि सोझिएका प्रश्नहरुलाई नजरअन्दाज गरेर हप्ता दिनभन्दा बढी कटाइसकेका जबराले खुरुक्क राजीनामा दिएर बिदा लिने अवस्था देखिँदैन । आम आवाज सम्बोधन हुने गरी तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने निकाय संसद बन्द रहेको अवस्था र सरकार चुप रहेको अवस्थामा जबराले आफूलाई थप सुरक्षित देख्नु भएको छ ।

न्यायाधीशको इजलास बहिस्कार कमजोर बन्दै जानु, बारसँग केही दिनको विरोध प्रदर्शनबाहेकका कार्यक्रम नहुनु र ताप्केको बिँडसमेत नतात्दै तिहार बिदा सुरु हुनुजस्ता संयोग न्याय क्षेत्र सुधारको अपेक्षामा हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुने त होइन ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *