आलोपालो र भागबन्डाको राजनीतिले नागरिक निराश (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रदेशहरुमा नेकपा एमालेको सरकार ढलेसँगै गठबन्धन गरेर दलहरुले संयुक्त सरकार बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकारमा दलहरुबीच भएको आलोपालो र भागबन्डाको सहमतिले नागरिक चिन्तित छन् ।

दलीय खिचातानीले देशमा अस्थिरता भएको र अस्थिरताले विकास हुन नसकेको बुझाइ आम रुपमा भएका बेला नयाँ संविधान कार्यान्वयनका जिम्मेवारी दलहरुमा थियो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी गठबन्धनले जनतालाई स्थिरता र विकासको नारा दिएको थियो ।

स्थिरताका लागि दुई तिहाई मत माग्ने आधार दुई ठूला दलको गठबन्धन थियो भने विकासका लागि केपी शर्मा ओलीका पहिलो कार्यकालका केही सम्झनलायक भाषणहरु थिए । वर्षौदेखिको दलीय भाँडभैलो भोगेका नागरिक स्थिरता र विकासको नारामा लोभिनु स्वभाविक थियो । त्यसैले संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धनले जितको आँधी ल्यायो ।

यो जितको आँधीले वर्षौँदेखिको विकासको खडेरी मेटिने अभिलाषा आम रुपमा थियो । तर दुई तिहाई मतको आँधीले सपनाहरुको सिचाइँ गरेन, बरु विकासको व्यग्र पर्खाइले चर्किएका अपेक्षाहरु नै खण्डहर बनायो । गठबन्धन गरेर चुनाव जितेपछि एउटै पार्टी बनेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको दिनदेखि नै कता–कताको भाग र आलोपालोमा आफूलाई समाहित गरे ।

पार्टीभित्रको पदीय भागवण्डादेखि संघ तथा प्रदेश सरकारहरुमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको भागवण्डामा यो पार्टी तल्लीन रह्यो । एक हुन्छौँ र स्थिरता दिन्छौँ भन्नेहरुको पार्टीमै अध्यक्ष पदमा समेत दुई व्यक्ति आसिन भएपछि एक हुने ढोङको विर्सजन सुरु भयो ।

अध्यक्षबीचकै खिचातानी, भागवण्डामा असन्तुष्टि अनि विचार र सिद्धान्तको खडेरीले अन्ततः स्थिरताको आश्वासन फगत झुटको पुलिन्दा भएको पुनर्पुष्टि भयो । यसैकारण नेकपा विभाजित भयो, त्यसपछि ब्युतिएको एमाले पनि विभाजित भयो । निर्वाचन पूर्वको स्थिरताको नारा फेरि फेरिएको छैन । अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकासमेत पाउन नसक्नेगरी खुम्चिएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

हुन त यी सबै सिलसिलाले नेताहरुलाई केही फरक नपार्दो रहेछ । त्यत्रो जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै यस्ता दृष्य धेरै पटक दोहोरिइसकेका छन् । दल र तीनका नेतालाई यी दृष्य अपेक्षित छन् । तर विकास र स्थिरता चाहिरहेका नागरिकलाई भने यी सबै दृष्यले निकै घोचेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि आफ्नो सरकार बन्छ भन्ने बुझाइ नागरिकको थियो । तर सरकार त दलको थियो, दल त भागवण्डाकै प्रयायवाची थिए । संघीय सरकारमा भएको अनौठो गठबन्धनपछि नागरिकसँग विसेक नजिक भनेर प्रचार गरिएको प्रदेश सरकारहरु पनि भागवण्डाकै पुलिन्दा बने । ७ वटा प्रदेशमध्ये अधिकांश सरकार ढलिसके ।

४ वर्षसम्म शासन गरेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु विकासको चित्र कोर्दै थियौँ, भनेर खोक्रो थकथकी बाँड्दैछन्, नयाँ सरकारहरु त यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर गफ दिइनसक्दै कार्यकाल सकिने छाँटकाँट देखिन्छ ।

नागरिकसामु जतिसुकै थकथकी वा एकअर्का दलविरुद्ध आगो ओकेले पनि अधिकांश दलहरुले भागवण्डामा रस्वादान गरेका छन् । देशका ६ प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक भागवण्डाले दलहरु कुन हदसम्म गिरेर नागरिकको सपनामाथि धावा बोल्न सक्छन् भन्ने देखिइसकेको छ ।