Main News

न्यायालय विवाद : सेवाग्राही मर्कामा, अबको निकास के ?

हिमालय टिभी
२०७८ कार्तिक १६ गते २०:४३
न्यायालय विवाद : सेवाग्राही मर्कामा, अबको निकास के ?

१६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शर जबरालाई लिएर शुरु भएको न्यायालयको विवाद थप लम्बिने भएको छ । तिहार शुरु भएको र अझै पनि सहमतिको कुनै संभावना नदेखिएकाले यो विवाद तिहार पछिसम्म जाने निश्चित छ । लामो समय न्यायालय बन्धक बन्दा सेवाग्राही त मर्कामा परेका छन् नै अबको निकास के भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने न्यायालय यतिबेला आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । अदालतका सुप्रिम कमाण्डर अर्थात प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नै विवादमा मुछिएपछि अदालतका कामकारबाही ठप्प बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उहाँकै सहकर्मी न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज आन्दोलित छ ।

न्यायालयको गरिमा जोगाउन र शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई कानून व्यवसायीले आफ्नो पहिलो मुद्दा बनाएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणा भने ग्रेसफुल एक्जिट अर्थात सम्मानपूर्ण बहिर्गमन हुनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । सम्मानजनक बर्हिगमन खोजेर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो आयु लम्बाउन खोजेको आशंका न्यायाधीशहरुले गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा एकातिर र अरु न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज अर्कोतिर हुँदा न्यायालय बन्धक जस्तै अवस्थामा छ । यो अवस्था लामो समय रहँदा न्यायालयका लागि मात्रै नभएर देशकै लागि ठूलो क्षति हुने निश्चित छ । त्यसो भए अबको निकास के त ?

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्का प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै न्यायालयभित्रको विवाद समाधानको एक मात्रै विकल्प भएको बताउनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर भए पनि अहिलेको विवाद समाधान गर्नुपर्ने दबाब राजनीतिक दलमाथि छ । तर दलहरुले यो विषयलाई देखे पनि नदेखेजस्तो गरेका छन् ।

त्यसैले न्यायालयको विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । तर केहीले भने राजनीतिक दलहरुकै कारण न्यायालयको अहिलेको अवस्था आएकाले दलहरुबाट केही आशा राख्न नसकिने तर्क गर्दै आएका छन् ।

न्यायालयको यो विवाद अनन्तकाल सम्म जानै सक्दैन् । कुनै न कुनै उपाय निकालेर भए पनि समाधान गर्नुपर्छ नै । न्यायालयको विवाद समाधानका लागि सके न्यायालयभित्रैबाट नसके राजनीतिक दलहरुले अग्रसरता लिनु ढिलो गर्नु हुँदैन् । न्यायालयभित्रको विवाद लम्बाउँदै जानु भएको अदालतको गरिमा धव्स्त गर्नु त हुँदै हो साथमा बर्षौ देखि न्यायको पर्खाइमा रहेका २५ हजार भन्दा बढि सेवाग्राहीलाई थप अन्याय गर्नु हो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.