गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालय संख्या बढाउँदा देशलाई आर्थिक भार बढ्दै (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रादेशिक संरचनाले स्थायी आकार नलिँदै प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्व सत्ता जोगाउनका लागि ठूलो आर्थिक व्ययभारको बाटो हिँड्न थालेका छन् । राजनीतिक खिचातानीले नेताहरूलाई मन्त्रीको भागबन्डा गर्ने केन्द्रीय राजनीतिको विकृति अहिले प्रदेश सरकारमा पनि सुरु भएको छ । यसले एकातिर प्रदेश सरकार अस्थिर बनेको छ भने अर्कोतिर देशलाई आर्थिक व्ययभार समेत थपिएको छ।

सरकारले २०७४ सालमा तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजनमा गठित अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक संघीय पुनःसंरचना समितिको सिफारिसमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । र त्यतिबेला खर्च घटाउने भन्दै दलहरुले ७ प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।

जसअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात प्रदेशमा सुरुमा ४९ वटा मात्र मन्त्रालय बने । तर तत्कालीन नेकपा खारेज र नेकपा एमाले विभाजनपछि चार वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । प्रदेश सरकार अस्थिर भए । र ती अस्थिर प्रदेश सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन मन्त्रालय बढाए ।

जस अनुसार अहिले प्रदेश १ मा ७ वटा, प्रदेश २ मा ११ वटा, वागमतीमा ७ वटा, गण्डकीमा ११ वटा, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ७ तथा सुदूरपश्चिममा ११ वटा मन्त्रालय छन् । र ४९ बाट बढेर प्रदेशमा अहिले मन्त्रालयको संख्या ६५ पुर्‍याइएको छ । सत्ता गठबन्धन टिकाउन राजनीतिक दलहरूले आवश्यकता र औचित्यबिनै प्रदेश मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्य दोहन गरिरहेका छन् ।

विज्ञका अनुसार प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थपिँदा पनि आवास र मन्त्रीको सचिवालयको खर्चबाहेक नै अरु संरचना तयार गर्न मात्र करिब चार करोड खर्च हुने गरेको छ । यसबाहेक मन्त्रीहरूको भ्रमण भत्ता, इन्धन, सञ्चार सुविधा, सवारी सुविधा, बिजुलीको रकम सबै राज्य कोषबाट बेहोरिन्छ ।

जसका लागि लागि न्यूनतम पनि ५० लाख भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, प्रदेशको आवश्यकता, साविक मन्त्रालयमा परेको कामको बोझ र राजस्व संकलनको अवस्थालाई पन्छाएर राज्यको स्रोतले धान्नै नसक्ने आर्थिक भार थपिए पनि कोही जवाफदेही छैनन् ।

२०७४ माघमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले स्रोत साधन, नीति, कानुन, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारभूत आवश्यकताको अभावबीच काम गरिरहेका छन् ।

आफ्नो संरचनालाई जेनतेन स्थापित गर्न प्रयत्नशील रहेका बेला मन्त्रालयको संख्या बढाइँदा दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थपिएको छ । यसले संघीयताका विरोधीलाई मात्रै नभएर आम मानिसमा पनि नकारात्मक दृष्टिकोण मौलाउदै गएको छ।