प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आज पनि बारको प्रदर्शन

१५ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीश, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकीलहरुले आज पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको दबावलाई प्रधानन्यायाधीशले कुनै न कुनै हिसावले निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक दलहरु अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भने पन्छिएको आरोप लगाउनुभयो । देशको परिस्थिति यो अवस्थामा आइपुग्दासमेत राजनीतिक दलहरुले न्यायाधीशहरुको बहुमतलाई अनसुनी गरेको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले राजनीतिक पार्टीहरु निरपेक्ष भएर र अनसुनी भएर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरुतिर नै आन्दोलन लक्षित हुने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अभिवक्ता ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘राजीनामा आउँछ भन्ने हो, आउँदैन भन्ने प्रश्नै स्वीकार गर्दैनौँ, यो वकिलहरुको मात्रै प्रदर्शन होइन, न्यायाधीशहरुले पनि बहिष्कार गरेका छन्, उहाँले यो दबावलाई कुनै न कुनै किसिमले निकास दिनुपर्छ, कता कता अदालतको स्वतन्त्रतामाथि दखल हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर राजनीतिक दलहरु पलायन हुन खोज्नुभएको छ, हस्तक्षप गर्न मिल्दैन तर यत्रो जनमत, वकिलको मत, न्यायाधीशहरुको बहुमतलाई अनसुनी गर्न मिल्दैन ।’

नेपाल बार एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलाशमा पेशी नराख्नु राम्रो शुरुवात भएको बताउनुभयो । उहाँले बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेकाले अब पछि नहट्ने बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष बस्यालले भन्नुभयो, ‘हामीले केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध ग-यौ, सम्माननीय ज्यू, कम्तिमा तपाईले आफ्नो इजलासमा पेशी नराखिदिनु, नेपाल बारले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी ग-यो, र आज सम्माननीय ज्यूले आफ्नो इजलासमा पेशी राख्नु भएको छैन, राम्रो शुरुवातको रुपमा लिएका छौँ, हामीले राजीनामा मागेका छौँ ब्याक गर्दैनौँ, उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्नेमा विश्वास राखेका छौँ, न्यायपालिका सुधारका लागि जे जति एजेण्डा छन्, त्यसलाई हामी सुधार्न लागि पर्नेछौँ ।’

उपाध्यक्ष बस्यालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति बारले बनाएका एजेण्डाहरु लिएर न्यायपालिकालाई सुधार्न लागि पर्ने बताउनुभयो ।