राजनीति

न्यायपालिका विवादमा दलहरुको रहस्यमय मौनता किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ कार्तिक १४ गते २०:५१
न्यायपालिका विवादमा दलहरुको रहस्यमय मौनता किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । न्यायालयमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको बहिर्गमनका लागि आवाज मात्र उठेको छैन, उहाँले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्नेमा करिब एकमत छ ।

उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिँदा महाअभियोग मात्र विकल्प हो । तर राणाले भाग पुर्‍याइदिएको र गुण लगाएको दम्भका साथ महाअभियोग लगाउन चुनौति दिँदासमेत दलका नेताहरुको बोली बसेको छ। आम जनता भने दलहरुको मौनतालाई दल र न्यायालयको सेटिङकारुपमा बुझ्न बाध्य छन् ।

राजनीतिक दलहरुले प्रष्ट बोल्न नसक्दा न्यायालयमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आइतबारबाट नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन शुरु गरेको छ । आन्दोलन राणाको राजीनामा नआएसम्म नरोकिने बारको चेतावनी छ ।

राणालाई विधि र प्रक्रिया मिच्दै भागबण्डासम्ममा सामेल भएको आरोप पनि बारले लगाएको छ । बारको आरोपलाई चुनौती दिंदै राणाले राजीनामा कुनै हालतमा नदिने बरु, महाभियोगको सामना गर्ने प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । तर, महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरु तयार देखिएका छैनन् । उनीहरुले गोलमटोल जवाफ दिंदै न्यायालय विवादको समाधान त्यहीबाट खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि कानून व्यवसायीहरु राजनीतिक नेतृत्वसँग रुष्ट बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा दलहरुको भूमिका हेरिरहेको कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

सरकारमा सहभागी पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्काल गठबन्धनको बैठक बसेर न्यायालयका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भनेपनि यो संचारमाध्यमको मुख थुन्ने मेलो बाहेक केही होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि तैचुप मैचुपको हालतमा छ । न्यायपालिकामा समस्या आउँदा सहजीकरण गर्नुपर्ने समेत जिम्मेवारी लिएको कांग्रेसका नेताहरुको न्यायपालिकाको नाम सुन्नासाथ घाँटीमा माछि काँडो अड्कने गरेको छ।

प्रसस्ती र सेलिब्रेटी छछिमा रमाउने १२ भाइ युवा नेताले विज्ञप्तीमार्फत् न्यायालयका विषयमा धारणा बनाउन पार्टीलाई भने पनि पार्टी नेतृत्वले उनीहरुको आवाजलाई केटाकेटीको रोनाधोनाकै अर्थमा बुझ्ने गरेको छ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई त ‘म नै एमाले, एमाले नै म’ को भ्रमले सायद छोडेकै छैन । उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टीले यस विषयमा आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । तर पार्टीमा उहाँको आवाज कसले सुन्ने ?

अध्यक्ष ओलीले त पाँच जना परमादेशी न्यायाधीशले राजीनामा दिए भैगोनी भनेर यति संवेदनशील विषयलाई आठ कक्षाको परीक्षाको प्रश्नपत्र जस्तो बनाइदिनु भएको छ। समग्रमा दलका नेताहरुको आधिकारीक धारणा नआउँदा र मुख नखोल्दा न्यायालय र राजनीतिक नेतृत्वबीच आशंका गरिएको भागबण्डा र सेटिङलाई थप बल पुगेको छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.