बारले किन फुक्यो संविधान संशोधनको सहनाइ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सडकमा उत्रेको नेपाल बार एशोसिएशनले संविधान संशोधनको माग गरेको छ।

संविधान जारी हुँदा ब्ल्याक आउट गरेका मधेश केन्द्रीत दलहरुसमेत संविधान मातहत चुनावमा सहभागी भइ सरकारमा सामेल भएका बेला कानून व्यावसायीले फेरि संविधान संशोधनको सहनाइ फुकेका छन् ।

प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामाका लागि आन्दोलनमा उत्रेको बार एशोर्सिएशनले सडकबाटै संविधान संशोधनको माग उठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई तत्काल निकास दिन चौतर्फी दबाब पर्दासमेत राणा टसको मस नभएपछि ५ दिने अल्टिमेटमसहित सडकमा आएको बारले संसदीय सुनुवाइ लगायतका प्रावधानमा संविधान संशोधनको माग गरेको छ।

बारले न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दलीय समर्थन खोज्दै जाने र दलका नेताहरुसँग नतमस्तक हुने पद्धति बस्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मुलभूत रुपमा तीन वटा प्रावधानमा बारले संविधान संशोधनको माग अघि सारेको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको मूल्यमान्यतामा प्रश्न उठ्न थालेकाले संविधान संशोधन खोजेको कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ । यही कारण न्यायालय मात्र होइन, अहिले राज्यका सबै संरचनाहरु बिटुलिएकाले अब न्यायालयबाट शुद्धिकरण शुरु हुनुपर्ने कानून व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् । उनीहरुले अब दलहरुलाई पनि सच्चिनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक प्रावधानको जगमा पदमा जब्बर बसेपछि बारले संविधान संशोधन नै गरेर भएपनि आगामी दिनमा अदालतमा अर्को चोलेन्द्र शम्सेर जबराका लागि बाटो बन्द हुने आँकलन गरेको हो ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धि व्यवस्था छ। धारा २९२ को उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त धाराको उपधारा २ मा दुबै सदनका सदस्यहरु रहने १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेको छ। दलको ह्वीप लाग्ने सदस्यको समर्थनविना पदमा पुग्न नपाइने भएपछि प्रधानन्यायाधीश बन्नसमेत दलका नेताको ढोका चहार्नुपर्ने व्यवस्था अन्त हुनुपर्ने बारको अडान छ ।