Main News

जलवायु सम्मेलनलाई अवसरको रुपमा लिन विज्ञको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ कार्तिक १२ गते २०:५८
जलवायु सम्मेलनलाई अवसरको रुपमा लिन विज्ञको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि यूएन एफ सीसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुँदैछ । ग्लास्गोमा हुने २६ औं राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन बढ्दा वायुमण्डल तातिँदै जानाले जलवायु पनि परिवर्तन हुंँदै गएको छ । जसको असर विश्व समुदायलाई परेको छ । विश्व जनसङ्ख्याको करिव ०.४ प्रतिशत मानिस बसोवास गर्ने नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्याँसको करिव ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरेता पनि विश्वाव्यापी जलवायु परिवर्तनको मार नेपालले पनि खेपिरहेको छ । जस्ले गर्दा बाढी पहिरो बढेको छ भने हिमालमा हिउँ घटेको छ ।

स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको टोली पुगिसकेको छ । नेपालले यो सम्मेलनलाई अबसरको रुपमा लिन आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको नेपालले यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नूपर्ने तर्क जलवायु विज्ञ उप्रेतीको छ ।

सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भयो । महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ ।

सन् २०१० देखि २०२० सम्म विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्शानी व्यहोरेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले ८ लाख बढी संरचनाहरु ध्वस्त भएको तथ्याकं छ । राज्यले अब जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पहिचान गरी अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष लैजानु पर्ने हुन्छ ।

सन् २०१० को पेरिस सम्झौतामा औद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्ने र जलवायुजन्य हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्था गरी विकासोन्मुक मुलकलाई नोक्सानी बापतको रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका धेरै मुलुकले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *