१५ जना न्यायाधीशविरुद्ध परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन वटा रिट

१२ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको इजलास अघोषित रूपमा अवज्ञा गर्दै आएका १५ जना न्यायाधीशविरुद्ध तीन वटा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

निवेदननमार्फत् पेसी सूचीको मुद्दा नरोक्नु र इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भन्ने व्यवहारको परमादेश माग भएको छ । बन्दी तथा थुनुवाहरूको हकमा सुनुवाइ नभइ बन्दी अवस्थामा र थुनामा रहनु पर्दा अपुरणीय क्षति हुने भएको भन्दै निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरूले इजलासमा तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइको हक हनन् भएको र बन्दी प्रत्यक्षीकरण अन्तर्गतसमेतका रिट निवेदनहरूमा सुनुवाइ नहुँदा बन्दीहरूले तिहार छठजस्ता पर्व थुनामै मनाउनुपर्ने बाध्यता भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाईँ, तोयानाथ ढुंगाना, सिन्धुपाल्चोकका नकुल तिमिल्सिना, काभ्रेका शिवराम थापा र झापाकै नेत्रप्रसाद मैनालीलगायतले रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो । निवेदनहरु दर्ताको प्रक्रिया रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले इजलास अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास ९राजीनामा० दिनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ ।