प्रधानन्यायाधीशको हठ र न्यायाधीशको बहिस्कारको मारमा सर्वसाधारण (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा झण्डै २५ हजार मुद्दाको छिनोफाँनो हुन बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजनीतिमा भाग खोजेको घटनाले विवादमा मुछिँदा सर्वोच्चको न्याय सम्पादन प्रभावित बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका कयौँ नागरिक मर्कामा परेका छन् ।

सर्लाहीका महेन्द्र राय यादव एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहनु भएको छ । हत्या अभियोगमा रौतहटको जेलमा रहेका छोरालाई न्याय दिलाउन उहाँ ७–८ पटक काठमाडौं आइसक्नुभयो ।

आज उक्त मुद्दाको पेशी थियो । मुद्धाको फैसला भइहाल्छ की भनेर मलंगवाबाट हिजो बेलुकी आफ्नी आमासँगै नाइट बस चढेर बिहान काठमाडौं ओर्लिनुभयो । तर, यहाँ आएपछिमात्र थाहा भयो न्यायाधीशले ईजलास बहिस्कार गरेका रहेछन् ।

उहाँका अनुसार जेठो छोरालाई फसाइएको हो र निर्दोष सावित गर्नका लागि तीन चार लाख खर्च भइसक्यो । तर, मुद्दाको प्रकृया ज्यूँका त्यूँ छ ।

महेन्द्र राय यादव त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुनुहुन्छ । न्यायाधीशहरुले ईजलास बहिस्कार गर्दा यस्ता हजारौं मुद्दा अलपत्र परेका छन् ।

अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडाल इजलास बहिस्कार गर्नु न्यायाधीशको गल्ती मान्नुहुन्छ । ६ महिनापछि बल्ल बल्ल उहाँको क्लाइन्टको पेशी आएको थियो । तर, ईजलास बस्न नसक्दा उहाँ र सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायको हक दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दा न्याय सम्पादनको काम पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ ।

जबराले आफ्नो लागि मात्र पेसी तोक्ने काम त गर्नु भएको छ तर यो प्रकरणले न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौँ नागरिक निराश बनेका छन् ।