यसरी भन्द्रगोल बन्दै न्यायालय, ‘नैतिकता कुन चराको नाम ?’ (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० कात्तिक २०७८ काठमाडौं । चरम विवादमा फस्दा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नैतिकताका आधारमा राजीनामा पनि नदिने र संसदले महाअभियोगमा जुट्ने हिम्मत पनि नगर्दा न्यायालय थप भद्रगोल अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । के प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने अरु कुनै उपाय हुन सक्दैन ?

पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा जति विवादित बन्दै जानु भएको छ, त्यति नै राजनीतिक दलहरुमाथि औँला उठ्दै गएका छन् । सबैतिरबाट दबाब आइरहँदा पनि राजीनामा नदिने चट्टानी अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई दलहरुले महाअभियोग लगाउने हिम्मत किन गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई एउटा व्यक्तिका कारण बदनाम गराउने र अदालतको आस्थामाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तत्वविरुद्ध कारबाही गर्नसक्ने एक मात्र ठाउँ संसद हो । तर दलका नेता नै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण होस् वा भागबण्डाका कारण कारबाही प्रक्रियामा उत्रिन नसकेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्कालाई विचिलत हुन नदिनका लागि शक्ति सन्तुलनको भूमिकामा रहनु पर्ने अंगहरु हुन् । यी अंगहरु परस्पर क्रिया र प्रतिक्रियामा अडिएका हुन्छन् । कुनै पनि अंगबाट कमजोरी भए लिकमा ल्याउनुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक छलफल र परामर्शमा जुट्नुपर्ने अंगहरु अहिले मौन छन् ।

चौतर्फी विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरुद्ध व्यवस्थापिकामा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्थ्यो । तर दलहरुमा यो साहस देखिँदैन । बरु भागबण्डामा लिप्त रहेका यी अंगको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कारबाही प्रक्रियामा अघि बढे आफ्ना कतुर्तहरुको पटाक्षेप हुने भयमा देखिन्छन् । त्यसैले अहिले ‘तैँ चुप र मैँ चुप’को अवस्था छ ।

पछिल्लो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतका विषयमा बोल्दै गर्दा संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । आफूलाई सत्ताच्युत गराउने फैसलामा सामेलहरुविरुद्धको तुसबाहेक ओलीमा न्यायालयको बेथिति वा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे खास्सै सरोकार देखिँदैन ।

उहाँकै पालामा संसदीय सुनुवाइमा तत्कालीन सरकार र ओलीप्रति उत्तरदायी बन्ने कसम खुवाएर नियुक्त गरिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरबाट लाभ प्राप्त गरेर पनि होला एमाले विरोधमा बोल्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित गठबन्धनका सबैजसो दलहरु संसद पुनर्स्थापनाको गुनको बदलामा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्न सक्दैनन्। तर यीनै मौनताका कारण जे जस्तो परिणाम न्याय क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ त्यो कदापि स्वीकार्य छैन ।

प्रधानन्यायाधीशका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उहाँले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने कुरा प्रष्टैसँग देखिन्छ । दलहरु एकठाउँमा उभिएर महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने र पास गर्ने भन्ने कुरा पनि ‘सम्झिने पानी छम्किने’ मात्रै देखिन्छ । तर के यो गाइजात्रा हेरेर टुलुटुलु बस्नुपर्ने हो त ? वा सडक आन्दोलनबाट पदच्युत गनुपर्ने हो ?

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि यसरी नै विवादमा तानिदा सडकमा विरोधहरु भएका थिए । डा. गोविन्द केसीले त पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन नै बस्नु भएको थियो । तर पनि पराजुलीलाई उमेर प्रकरणमा न्यायपरिषद्को एउटा पत्रले पदमुक्त गरेको उदाहरण हामीसँग छ ।

राजनीतिक दलबाट नियुक्ति खाएर न्यायाधीश बन्ने र आफ्ना फैसला र कार्यशैलीले विस्तारै विवादित बन्दै चरम अममान खेपेर बहिर्गमन हुने शिलशिला केही वर्षयता चल्दै आएको छ । चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पनि त्यही दुर्गतितर्फ उन्मुख त हुनुहुन्छ नै ।

न्यायालयमा दोहोरिरहने व्यथिति र न्यायाधीशहरुको अपमानजनक बहिर्गमनको शिलशिलालाई ‘ठिकै छ’ भनेर स्वीकार गर्न सकिँदैन । नैतिकताका आधारमा आफैँ राजीनामा दिने वा संसदले महाअभियोग लगाउने दुवै काम भएनन् भने पनि विकल्प खोजेर न्यायालयलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र संविधान रक्षाको केन्द्र बनाउनै पर्छ ।

संविधानको धारा १ सय ३१ बमोजिम उहाँलाई सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्ने अर्को एउटा विकल्प बाँकी छ । यो विकल्पका लागि पनि दलहरु त तयार हुनुपर्छ नै । यद्यपि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चााहेमा संसद बैठकबाट पूरा गरिने महाअभियोगको प्रक्रियाभन्दा द्रुतमार्गबाट प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने एउटा विकल्प संविधानको धारा १ सय ३१ पनि बन्न सक्छ ।