विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामाकाे दबाब (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबण्डा खोजेपछि विवादको घेरामा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा पछिल्लो समय थुप्रै प्रकरणको जालोभित्र बेरिँदै जानु भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रीमा भाग खोजेपछि बढेको उहाँविरुद्धको आलोचनाको शिलशिला अहिले इजलाश गठनमा अनियमितता, सरकारले प्रदान गर्ने विर्भूषण र तक्मामा मिलेमतोदेखि उहाँको विगत र पृष्ठभूमिसम्म पुगेको छ । सहकर्मी न्यायाधीशहरुले बैठक र इजलाश बहिस्कार गरेपछि राणाको रामशाहपथ सकसमा परेको हो ।

सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक आह्वान गर्नुअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणालाई पूर्व न्यायाधीश फोरमले राजीनामा दिन सुझाएको थियो । त्यति मात्र होइन नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए महाभियोग लगाएरै भए पनि राणालाई पदच्युत गर्नुपर्ने राय पूर्वन्यायाधीशहरुको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले पनि राणालाई व्यवहार सुधार्न चेतावनी दियो । पछिल्लो पटक उहाँका १४ सहकर्मीले नै फुलकोर्ट बैठक नै बहिस्कार गरेपछि अहिले न्याय क्षेत्र धर्मराएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका कतिपय फैसलालाई सेटिङमा भएको भनेर विश्लेषण गरिएको थियो ।

त्यसपछि संसद विघटनको फैसलामा उहाँको न्याय सम्पादनलाई निष्पक्ष भनेर अड्कल गर्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको खुलेपछि संविधानको रक्षाका लागि नभई स्वार्थ र भागबण्डका आधारमा पो संसद पुनर्स्थापनाको फैसला आएको रहेछ भन्ने शंकालाई थप बल पुराएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ओली सरकारका पालामा भएका संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भाग लिइ सक्नुभएको बताइएको छ । त्यसैबेलासमेत उहाँको चर्को आलोचना भएको थियो । न्यायमूर्ति नै भागबण्डा प्रकरणमा पटकपटक मुछिने अनि न्यायालयमै भ्रष्टाचार र अनियमितताको चर्चा भइरहने भएपछि आलोचना हुनु स्वभाविक हो ।

दिनप्रतिदिन आलोचना बढ्दै गएपछि फुलकोर्ट बैठक बोलाएर न्यायाधीशहरुलाई फकाउने चेस्टा गरेका प्रधानन्यायाधीशले बारका प्रतिनिधिसमेतलाई फुलकोर्टमा बसाल्न खोजेपछि १४ न्यायाधीशले बैठक नै बहिस्कार गरे । सर्वोच्चको नितान्त आन्तरिक प्रशासनिक बन्दोबस्तीका लागि बस्ने फुलकोर्टमा बारका प्रतिनिधि बोलाएर न्यायाधीशहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोज्दा उहाँ स्वयम् बहिस्करणमा पर्नुभएको छ ।

बारलाई फूल कोर्टमा बोलाउने निर्णय एकल मनोमानीमा गरेकोमा १४ न्यायाधीशको असहमति रहेको एक बहालवाला न्यायाधीशकै भनाइ छ। ती बहालवाला न्यायाधीशले त केपी ओली सरकारका पालामा दुईवटा मन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेका र देउवा सरकारका पालामा जेठानलाई मन्त्री बनाउने कदमले नै प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायाधीशभन्दा बिचौलिया बढी भएको आरोप लगाएका छन् ।

राजनीतिक व्यक्तिसँगको उठबस र साँठगाँठबाट आफूहरुलाई बाइपास गरेका राणाको बहिर्गमन नै विकल्प भएको ती न्यायाधीशको ठहर छ ।

उता सर्वोच्च अदालतमा साढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भएको छ । १४ न्यायाधीशको इजलाश बहिस्कारले न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौँ नागरिक मारमा परेका छन् ।

थन्किएका २५ हजार बढी मुद्दाका हजारौँ सरोकारवाला व्यक्ति छिटो र निश्पक्ष न्याय सम्पादनको पखाईमा छन् । तर पछिल्लो दिनको बहस र विवादका विषयले कम्तिमा पनि अहिलेको सर्वोच्च न्यायलयले न्याय नदिनेमा उनीहरु ढुक्क छन् । सेटिङ गर्न नसक्ने, पहुँच नहुने र चिनजान नभएकाले न्याय पाउने सम्भावना मर्दै गएको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमै खराबी देखिएपछि कसरी सुधार हुन सक्छ त न्यायालय ?

अब यो विवादको छिनोफानो हुने उपाय राजीनामा या महाअभियोग नै हो। राजीनामा नैतिकवानका लागि मात्र अस्त्र हो । राजनीतिक सेटिङमा माहिर मानिएका राणालाई सत्ता गठबन्धनले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए एमालेले पानी पिलाइदिने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको विवाद पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने सम्भावना छ।