विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणा, राजीनामा कि महाभियोग ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीश पद उच्च नैतिकवान व्यक्ति आसिन हुने पद हो । यस्ता पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले विवादमा फस्ने र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्ने काम गर्नु हुँदैन । तर, पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको हकमा नैतिकतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठेको छ ।

न्यायालयलाई जोगाउन र लोकतन्त्रमा देखिएको विकृतिलाई सुधार गर्नकै लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पदबाट हट्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अदालतको पछिल्लो विचलन र गहिरिँदो विकृतिको केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं रहेको भन्दै उहाँको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रधानन्यायधीशमाथि हरेक सत्तासँग लेनदेन र साँठगाँठ गरेको तथा न्यायालयको गरिमाको कुनै ख्याल नगरेको आरोप लागेको छ ।

न्यायालयमा बढेको अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारितामाथि लगाम लगाउन पेसी तोक्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठेपनि प्रधानन्यायाधीशकै अनिच्छाका कारण लागू हुन सकेको छैन । न्यायलय सुधारका लागि बारम्बार गठन भएका कार्यदलको रिपोर्ट पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले लत्याउँदै आउनुभएको छ ।

केही समयअघि न्यायालयका विसंगति सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि न्यायलय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छिक अधिकार कटौतिको सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले तत्कालका लागि गोलाप्रथा र दीर्घकालमा सफ्टवेयरबाट मुद्दा तोक्न सिफारिस गरेपनि आफ्नो तजविजी अधिकार कटौति हुने भयले राणालाई आलोचित बनाएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीशमाथि संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेको आरोप छ ।

पदको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणालाई अब न्यायालयको सर्वोच्च कुर्सीमा राखेर न्यायापालिका सुधारको कुरा असम्भव रहेको कानून व्यवसायीको तर्क छ।

न्यायालयको शिरमा विकृति र विचलनको गजुर कायम राखेर न त न्याय प्रणालीमा कुनै सुधार आउँछ, न यसको छवि सुध्रिने भन्दै उहाँको राजीनामाको माग उठेको छ । राजीनामा नदिए उहाँलाई महाअभियोगको माग समेत उठेको छ।