सर्वसाधारण पीडितको माग सुन्न दुई हप्ता भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । आन्दोलन र धर्नाविना पीडितको आवाज नसुन्ने हरेक सरकारको रोग हो । प्रजातन्त्रका नाममा रेलिङ भाँच्ने र राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनका माग सहज सुन्ने सरकारले सर्वसाधारण पीडितको माग सुन्न दुई हप्ता भोकै बस्नुपर्ने बाध्यताको अर्को उदाहरण बनेको छ–बाँकेका पीडितको अनसन । अनसनको १२ दिनपछि बल्ल सरकार कार्यदल बनाएर पीडितका माग छानबिन गर्न तयार भएको छ।

न्यायका लागि २० दिन हिँडेरै राजधानी आएका बाँकेका हिंसा पीडितको आवाज सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । बाँके प्रशासनले पीडितलाई न्याय नदिएको र पिडकसँगै मिलेमतो गरेको आरोपसहित काठमाडौंको माइतीघरमा न्यायका लागि १२ दिनदेखि अनसन बसेका उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेसँगै अनसन पनि टुंगिएको छ।

मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासहितको टोलीले आन्दोलनकर्ताको माग पूरा गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिपछि गृहमन्त्रालयका सह–सचिव फडिन्द्रमणि पोखरेलले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुवी खानलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो ।

अनसन तोडेपश्चात आन्दोलनकी नेतृत्वकर्ता रुवी खानले पीडितले न्याय पाउने कुरामा आफू ढुक्क भएको बताउनु भयो ।

गृहमन्त्रालयका सह सचिव पोखरेलले हस्ताक्षर पत्र वाचन गर्दै छानबिन समितिले सातदिनभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिनुभयो ।

बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि पीडितका आफन्त,स्थानीय र अधिकारकर्मीहरुले अनसन र धर्ना गरिरहेका थिए ।