विवादका कारण न्यायालयको छवि र गरिमा यसरी धमिलिँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ असोज २०७८ काठमाडौं । न्यायालय जति पवित्र मान्छौं, त्यो पवित्रताको कारण त्यहाँका न्यायाधीश हुन् । न्यायाधीशले गर्ने हरेक कार्यसम्पादन या न्यायनिसापले नै न्यायापालिकाको मर्यादा रहने हो ।

न्यायाधीशको आचरण पनि न्यायापालिकाको गरिमा कायम गर्न उतिकै भूमिका खेल्छ । पछिल्ला घटनाक्रमले भने न्यायापालिकाको छवि र गरिमा खस्काउने काम भएको भन्दै चिन्ता बढेको छ ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्वोच्च अदालत विवादरहित हुन सकेन् । पराजुलीको कार्यकाल विवादै विवादमै सकियो । पराजुलीको जन्ममिति र अदालतको अवहेलना मुद्दामा विवाद भयो । त्यतिबेला अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा राणा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले विवादका कारण इजलास बहिस्कार गर्नुभयो। पछि सर्वोच्चका अरु ८ न्यायाधीशले पनि पराजुलीले तोकेको इजलास बहिस्कार गरेका थिए । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पराजुलीको कार्यकालमा नैतिकताको लडाई लड्नुभयो । तर अहिले उहाँ माथि नै संवैधानिक निकायमा मात्रै हैन मन्त्रिपरिषद्‍मा समेत भाग खोजेको आरोप लागेको छ ।

प्रधान्यायाधीश राणाले पद छाड्नु पर्ने नभए महाअभियोग लगाउनु पर्ने कुरा पनि उठेको छ । राणामाथि नैतिकताको प्रश्न पेचिलो गरी उठेको छ । प्रधानन्यायधीश राणाको इजलास बहिस्कारसम्मका चेतावनी अधिवक्ता र न्यायाधीशबाट आउन थालेका छन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यवहार र विवादित कदमले अरु इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीशको शीर झुक्ने काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउनुहुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा न्यायापालिकाको गरिमामा प्रश्न उठ्ने काम भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई पनि लागेको छ । हावा नचली पात नहल्लिने भने झै न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशबाट कमजोरी नभएको भए कसैले प्रश्न नउठाउने शर्माको तर्क छ ।

न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगतिका बिषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको एक समितिले पनि न्यायालयमा विकृत बढेको र कतिपय न्यायाधीशले नै बिचौलियाको काम गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश राणालाई गत साउनमा बुझाएको थियो ।

समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो । प्रतिवेदनमा न्यायाधीशको नियुक्ति, पेशी, व्यवस्थापन र कानुन व्यवसायीको अपारदर्शी शुल्क लगायतका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गरेको थियो । कतिपय न्यायाधीशका आफन्त नातेदारले नै मुद्दा किनबेच गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा औल्याएको थियो भने न्यायालयलाई सुधारका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व नै इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

यो सुझाव विपरित अहिले न्यायापालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग खोजेको आरोप लागेको छ ।