प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै होः प्रधानमन्त्री देउवा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ असोज २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने बताउनुभएको छ ।

साक्षर गण्डकी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक अरु कुनै हुन नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा अरु धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउँदै पूर्ण रुपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले देशमा छिटोछरितो विकासका कामहरु अघि बढाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले भोटबाट प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा अरु धेरै कुराहरु गर्न बाँकी छ, अझै पूर्णरुपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ, छिटोछरितो विकासका कामहरु अघि बढाउनुछ, यहाँ केही कुरा आएका छन्, जनताको नाम सबैले लिन्छन्, जनता यो हो, जनता उ हो भन्छन्, जनताले भोटबाट देखाइहाल्छन् नि, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो, अरु कोही हुँदैन, एउटा कुरा सबैले सुने हुन्छ, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक कोही हुन सक्दैन, कसैले अरु दुई किसिमको सपना नदेखे हुन्छ, हामी सबै पार्टी प्रजातन्त्रको लागि लडेरै आएका हौँ, त्यसैले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो अरु हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सफल बनिरहेको भन्दै विदेशबाट प्रशंसा आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएकै कारण बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकहरुलाई भिसा दिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले पूर्ण रुपमा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेपनि क्रमिक रुपमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालमा एउटा कुरा के छ भने कोभिड १९ महामारीको जोखिमबाट अझै पनि पूर्ण रुपमा नियन्त्रण भइसकेको छैन, तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई धन्यवाद दिएको छ बधाइ दिएको छ, त्यसैले अहिले बेलायत सरकारले पनि कोभिडलाई धेरै नियन्त्रण गरेकोले नेपालीहरुलाई भिसा दिने निर्णय गरेको छ, नेपालीहरुलाई जानका लागि सजिलो बनाएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दैै शिक्षा आम नागरिकको मौलिक हक भएको बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक व्यवस्थापनमा समयानुकुल सुधार गर्ने बताउँदै शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क गर्दै जाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले साक्षरताको लागि निरक्षर र साक्षरको तथ्याङ्क यकिन गरेर तदनुरुप थप कार्यक्रम सञ्चालन सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो ।