मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायधीशले पनि भाग मागेको यसरी भयो पुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)
२२ असोज २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई पनि मन्त्री बनाएपछि आलोचना बढेको छ। हमालको नियुक्तिले गठबन्धन दलसँग प्रधानन्यायधीशले भाग मागेको आशंकालाई बल मात्र मिलेको छैन, पुष्टि समेत भएको छ।
प्रधानमन्त्री भएको ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि गठबन्धन निल्नु न ओकल्नु भएको छ। सरकार बनेकै दिनबाट शुरुमा आधिकारिकता विवाद र त्यसपछि दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेशबाट सरकारमा मन्त्री पठाउन डराएका दलहरुले मन्त्री छान्दा भद्रगोलको पराकाष्ठा देखाएका छन् ।
सबैभन्दा भद्रगोल र पार्टीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसमा पोखिने देखिएको छ। देख्दा एउटा दलजस्तो भित्र नेतैपिच्छे गुटको कोटरी दल कांग्रेसमा चुनावमा हारेपछि पनि संधै भाग माग्ने बानी परेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सबभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएको छ।
चौधौ महाधिवेशनको संघारमा रहेको कांग्रेसमा मन्त्री चयन गर्दा पार्टी चुनावलाई समेत फाइदा हुने गरी चयन गर्नुपर्ने आन्तरिक बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवाले राम्ररी पजनी गर्नुभएको छ। पौडेल पक्षमा कोइराला परिवारदेखि प्रकाशमान सिंहसम्मको छुट्टाछ्ट्टै पिर्के भान्छा चलेको बुझ्नु भएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका देउवाले मन्त्रीको हड्डी नै थोरै फालिदिएपछि पौडेल पक्षले राम्रै ङ्यारङुर गर्ने निश्चित छ।
अर्कोतिर देउवाले अन्ततः प्रधानन्यायाधीशले समेत मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको शंकालाई पुष्टि गरिदिनुभएको छ। बाँकेका सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता गजेन्द्र हमाललाई देउवाले प्रधानन्यायाधीशकै परमादेशको गुण तिर्न मन्त्री बनाएको बुझ्न अब कुनै शास्त्र पढ्नुनपर्ने भएको छ ।
संविधानको धारा ७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर त्यस्तो व्यक्ति ६ महिनाभित्रमा सांसद नभए स्वतः पद मुक्त हुनेछन् ।
यही धारामा टेकेर मन्त्री बनाइएका हमाल कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नै हारेका पात्र हुनुहुन्छ । देउवाले हमाललाई मन्त्री बनाउनु पर्नाको बाध्यता आम जनताले बुझ्ने गरी छ्याङ्ग बनाउनुपर्नेछ । अन्यथा विगतमा प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लाग्ने गरेका देउवालाई लोकतन्त्र अदालतमा बुझाएको कालो धब्बा लाग्नेछ । सरकारका तर्फबाट शुक्रबारको प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाका प्रेम सुवालले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञानेन्द्र ्बहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको थियो ।
मन्त्री कार्कीले पनि अब सार्वभौम संसदलाई ढाँटेकोमा उहाँलाई संसदले कठघरामा किन नउभ्याउने ? कि कार्कीले हमाल कसको, कुन बाटोबाट के कारण मन्त्री नबनाइ भएन संसदमार्फत जनतालाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्यो ।
स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले हमाल कांग्रेसको पुराना कार्यकर्ता भएको बेप्रसंग जिकीर गर्नु र उहाँ मन्त्री बन्नुले वनमा बाघ कराउनु र खोरमा सिंगारी हराउनु संयोगका रुपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन । आफ्नै दलमा भाग पुर्याउन हम्मेहम्मे र मारामार भइरहँदा टपक्क टिपिएका हमाल विलक्षण प्रतिभा भएको हुँदै नभइ नहुने पात्र पनि होइन ।
हुन त मन्त्री पद नै नेताको खल्तीमा र दूतावासको मन्त्रणामा बन्धक परेको आरोप लागिरहेका बेला देउवाले व्यापारी मोहलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा बुढानीलकण्ठ कै आदेशको प्रभावमा परेर सरुवा बढुवा गर्न माहिर व्यापारी उमेश श्रेष्ठको डेरा देउवाले सिंहदरबारबाट बालुवाटार सारिदिनुभएको छ।
पाँचपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेर पनि सिंहदरबारमा फोटो फेर्ने र परिवारसहित बालुवाटार बसाइ सर्ने बाहेक खासै गर्न नसक्नुभएका देउवाले लोकतन्त्रमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको भने तमासा नै देखाउनु भएको छ । मन्त्री जनताका लागि र सेवाको परिभाषा बदलेर मन्त्री आफ्ना र आफूलाई गुन लगाउनेलाई दिने कोसेली सावित भएको छ।
प्रतिक्रिया