प्रदेश सांसदहरुको यस्तो दशैं भत्ता मोह (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ असोज २०७८ काठमाडौं । सांसदहरुले दशैं भत्ता लिएको भन्दै विगत वर्षहरुमा निकै आलोचना हुने गरेको थियो । यस वर्ष पनि दशैं नजिकिँदै गर्दा सांसदहरुले लिने दशैं भत्ताबारे चर्चा चल्न शुरु भइसकेको छ । कतिपय प्रदेशसभाका सांसदहरुले त भत्ता बुझिसकेका छन् ।

वर्षभरि संसद बैठकमा नजाने तर दशैं भत्ता आउँछ कि आउँदैन भनेर संसद सचिवालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्ने सांसदहरुको संख्या ठूलो छ । यही भूमिकाले गर्दा सांसदहरुले दशैँ भत्ता लिँदा धेरैको चित्त बुझेको छैन ।

अहिले त संघ र प्रदेशमा गरेर भत्ता बुझ्ने सांसदहरुको संख्यासमेत सयौँ छ । त्यसैकारण पनि माखै नमार्ने सांसदहरुले आफूहरुको करको दुरुपयोग गर्दा नागरिक खुसी छैनन् ।

यसपटक संघीय सांसदहरु दशैंभत्ता पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर बुझ्न संसद सचिवालयको ढोकामा नपुग्दै कतिपय प्रदेशसभाका सांसदहरुले दशैँ भत्ता पड्काइसकेका छन् । जनताको घरमा अक्षता बनाउने चामलको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता मडारिइरहेको कर्णाली प्रदेशमा त सांसद, तिनीहरुका स्वकीय सचिव, सहयोगी र चालकदेखि आसेपासेसम्मले दशैँ भत्ता बुझिसकेका छन् ।

त्यसो त प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद र उनीहरुका सहयोगीले पनि भत्ता पाउँदैछन् । प्रदेशसभा स्थापना भएदेखि नै सबैजसो प्रदेशका सांसदहरुले दशैँका नाममा भत्ता बुझिरहेका छन् । त्यसबाहेक उनीहरुको मासिक तलब र अरु भत्ता त नियमित छ नै । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक ऐन २०७५ अनुसार दशैँ भत्ता दिने गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले भने अहिलेसम्म दशैँका नाममा सांसदहरुलाई भत्ता दिएको छैन ।

यता संघीय संसदले भने यस वर्ष सांसदहरुलाई दशैँको भाग छुट्याएन । गत वर्षको कोरोना महामारीकै बीच सांसदहरुको खातामा पैसा हालिदिएको संघीय संसद सचिवालयले यस वर्ष दशैँका लागि बजेट नै विनियोजन गरेन । गत वर्ष कतिपय सांसदहरुले दशैंको नाममा खातामा आएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गरिदिएपछि सचिवालयले यस वर्ष थप आलोचित बन्ने आँट गरेन ।

मतदाताले नै विरोध गरेकाले होला, यस वर्ष कतिपय सांसदहरु नै भत्ता नलिने मात्र होइन लिन हुन्न भन्ने अभियानमा छन् । विगतमा थाहा नपाएर संसद सचिवालयले खातामा पैसा पठाएको तर आफूले नलिएको उनीहरु बताउँछन् ।

संघीय कानूनमा सांसदहरुले घरबहाल, बिजुली, पानी, सञ्चार खर्च, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि दशैं खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छैन । कोरोनाको महामारीले दशैं आम नागरिकका लागि दशा बन्ने खतरा रहेका बेला सांसदहरुले देखाएको दशैं भत्ता मोह अरु सबै मरी जाउन् मै खाउँ पेटभरीको रमिता भन्दा बढी के हो र ?