‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानको साइकल खरिदमा यस्तो अनियमितता (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ असोज २०७८ काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत बुधबार छापा मारेपछि प्रदेश २ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत साइकल खरिदमा भएको अनियमितता सतहमा आएको छ । साइकल खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएपछि त्यसबारे अख्तियारले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रदेशभित्रका छात्रालाई शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले प्रदेश २ सरकारले २०७५ साल मंसिरमा अभियान शुरु गरेको हो । प्रदेशका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरण मुख्य उद्देश्य रहेको कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जोडिनुभएको हो ।

अभियानका लागि पटकपटक गरी ४१ हजार २ सय ६२ साइकल खरिद गरिएको छ । साइकल खरिदमा ११ करोड बढी हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

पछिल्लो पटक ०७७ चैतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख नभएका १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकल ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेपछि प्रकरण सतहमा आएको हो । त्यसको तीन महिनामै थप १० हजार साइकल खरिद गर्दा प्रतिसाइकल दुई हजार १४ रुपैयाँ बढी तिरिएपछि मुख्यमन्त्री राउतको नियतमा थप प्रश्न खडा भयो  ।

चैतमा १७ हजार दुई सय ६२ साइकलका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ खर्चिएको प्रदेश सरकारले असारमा १० हजार थानकै लागि आठ करोड ४४ लाख ६० हजार तिरेको छ । एकै किसिमका साइकल फरक समयमा खरिद गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड १४ लाख बढी खर्च गरेको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेरै साइकल खरिद भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभामा पनि आवाज उठेको छ । प्रदेशको संसदीय समितिले साइकल खरिद प्रक्रिया र वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात मागेपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिन अटेर गरेको थियो । हालसम्म खरिद गरिएकामध्ये ८ हजार साइकल अझै गोदाममै थन्किएका छन् । ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल दिने भनिए पनि प्रदेशभर कति छात्रा अध्ययनरत छन् भन्ने अध्ययन भएको छैन ।

हुन त प्रदेश २ सरकारले प्रसिद्ध जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरणका क्रममा पनि करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले करिव पौने १२ करोडको लागतमा विद्युतीकरण गरेको एक बर्ष वित्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।

मन्दिरले प्राधिकरणलाई १ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले विद्युतीकरण सञ्चालनम आउन नसकेको हो । यसबारे भने अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छैन । साइकल खरिदमा अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री र उहाँको दल अख्तियारको विरुद्धमा देखिएका छन् ।