एमालेको विधान महाधिवेशनमा महिला सहभागिता किन न्यून ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ असोज २०७८ ललितपुर । शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीमा शुरु भएको नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको मञ्चमा एक मात्र महिला नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य देखिनुभयो । जबकी हाम्रो संविधानले नै राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठूला राजनीतिक दलभित्रसमेत महिला सहभागिता निकै न्यून देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनका रुपमा गोदावरीमा हजारौँ कार्यकर्तामाझ भव्य समारोह चलिरहँदा महिला प्रतिनिधित्व दयनीय देखियो । पार्टीको नीति र विचारका विषयमा बहस गर्ने भनिएको मञ्चमा बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्र देखिनुभयो । यो दृष्यले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिशत महिला उपस्थितिलाई गिज्याएको त छ नै अझ पार्टी, विधान र सिद्धान्तको नारा फलाक्ने दलप्रतिको विश्वास पनि डगमगाएको छ ।

महिला प्रतिनिधित्वका लागि स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति लगभग सुनिश्चित छ । ती ठाउँमा महिलाले आफूलाई पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले हरेक ठाउँमा महिलाले अवसर पाए केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थानीय तहसमेत बनेका छन् ।

अवसर पाए गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने बुझेका महिलाहरु अहिले संविधानमा राखिएको ३३ प्रतिशत मात्र होइन ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चितताको आवाज उठाउन थालेका छन् ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने ठेक्का हाम्रै पार्टी परेको छ दाबी गर्ने राजनीतिक दल नै आफ्नो दलमा महिला उपस्थितिलाई शून्यतिर झार्न खोजिरहेका छन्।

हिलासँगै जात(जाति तथ पछाडि पारिएका समुदाय मसिहा ठान्नेहरुले संविधानमा भएको कुरालाई निर्देशन ठानेर पहिले त्यसलाई पालना गर्न थाल्नुपर्छ । भाषणमात्रै ठूलो, कार्यान्वयनमा लूलो देखिने चरित्रले महिला उपस्थिति सुनिश्चित हैन झनै कमजोर बन्न थालेको छ। तसर्थ नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति सुनिस्चित गरी सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर हुनु राजनीतिक दलहरुको मुख्य दायित्व हो ।