सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउन खाेजेकाे एमालेकाे आराेप (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असोज २०७८ काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयकको धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, सेवा प्रदायकले पछिल्लो तीन वर्षको आय कर फागुनभित्र बुझाउँदा तीन वर्ष अगाडिको कर मिनाहा हुने प्रावधान राखेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको छ ।

साथै ठूला लगानीको श्रोत नखोज्ने सरकारको निर्णयले कालोधन जम्मा गरेकाहरु हौसने एकथरीको तर्क छ । केही भने त्यस्ता धनलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेले नाराबाजीकै बिचमा पनि यो मुद्दालाई संसदमा उठाएको छ ।

लगानीकर्ताको श्रोत नखोज्ने सरकारको निर्णयलाई एमालेले माओवादीले द्वन्द्वकालमा लुटेको २२ अर्ब रुपैयाँलाई वैधानिकता दिन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।

गैरकानूनी आर्जनलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने काम धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

गैरकानूनी रुपबाट आर्जन भएका अरबौं रकम टेक्स हेभन मानिने स्वीस बैंक, ब्रिटिस भर्जिन आयल्याण्ड लगायतमा रहेको गोप्य प्रतिवेदन बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । त्यस्ता रकमलाई शुद्धीकरण गर्न प्रयास पनि भइरहेकै छ । त्यसैले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने करको दायरा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत यो प्रावधान राखिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारी कदमको बचाउ गर्नुभयो । विभिन्न स्थानमा लुकाएर राखेको धनलाई कानूनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरी देशको समृद्धिमा त्यस्तो धन प्रयोग गर्न सकिने उहाँको तर्क छ ।

लामो समयदेखि थुप्रिएर बसेको कालो धनको प्रयोगका लागि गैरकानूनी बाटोकै खोजी हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने उपाय सरकारले खोज्न सके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नसक्छ ।