राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Himalaya Television
२०७८ असोज ८ गते १४:५७

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

८ असोज २०७८ काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश र नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ । मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितले बहस गर्नुभएको छ ।

अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकाटोसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा संसद चलिरहेको बेला हठात अन्त्य गरेर ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र नियमावली बदर गर्न माग गरिएको छ ।

साथै अध्यादेश अनुसार दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एमालेले निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरुको सनाखत गराइएकाले दल दर्ता नै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेकाले उनीहरुको पद खारेज गर्न पनि निवेदकले माग दाबी गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs