आसेपासेलाई बाँड्दा मान पदवी र अलंकारकै यस्तो अपमान (भिडियो रिपोर्टसहित)
४ असोज २०७८ काठमाडौं । देश र जनताका हितका साथै राष्ट्रको शिर उचो बनाउन योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्नु, पुरस्कृत गर्नु अन्यथा होइन् । तर सरकारले बर्षेनी बाँड्ने मानपदवी र अलंकार योगदानको आधारमा भन्दा पनि निकटताका आधारमा वितरण गर्ने परिपाटीले यसको मर्यादा घट्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका र विभिन्न क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले विभिन्न मानपदवी र अलंकारबाट विभूषित गर्दै आएको छ । विभूषित हुने व्यक्तिको छनोटका लागि विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली बनेको छ ।
नियमअनुसार विभूषणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयको छानबिन समितिले निर्णय गर्ने एउटा प्रक्रिया छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने अर्को प्रक्रिया छ ।
विभिन्न सरकारी निकाय, संवैधानिक आयोग तथा सुरक्षा निकायहरुले पनि विभूषणका लागि ठूलो संख्यामा नाम सिफारिस गर्छन् । यस्तो सिफारिस निष्पक्ष हुनुपर्नेमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले सके आफ्नै नाम राख्ने र त्यसबाहेक आफ्ना मान्छे, नातागोता र निकटलाई सिफारिस गर्ने गर्दा विभूषण वितरणमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा यस वर्ष पनि सरकारले इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ९ सय ३१ जनालाई राज्यको तर्फबाट मानपदवी र अलंकारले विभूषित गर्ने निर्णय गर्यो ।
राज्यकोषको झण्डै २० करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका पदवी र अलंकारमा राजनीतिक दलका नेता, आफन्त र आसेपासको दबदबा बढ्यो । जसका कारण विभूषित हुन योग्य व्यक्तिसमेत स्वीकार गर्न लजाएका छन् । मान पदवी र अलंकारको मनोमानी वितरणले यसको चौतर्फी आलोचना त भएको छ ।
मान पदवी र अलंकार वितरणमा बढेको मनोमानीमाथि नागरिकस्तरमा मात्र होइन संसदमासमेत प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवीका विषयमा हरेक वर्षजसो विवाद हुँदै आएको छ । पदक वितरणलाई सम्मानित, मर्यादित र स्वीकार्य बनाउन पदकको संख्या कम गर्ने र निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गर्न सकेमा यसको गरिमा वास्तवै बढ्नेछ । नत्र सरकारले वितरण गर्ने पदवी र अलंकार पार्टी सदस्ताको चिर्कटो भन्दा विशेष रहने छैनन् ।
प्रतिक्रिया