संविधानमा मधेशवादी दलको दोधारे चरित्रले नागरिकमा निराशा (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ असोज २०७८ काठमाडौं । मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको माग लामो समयदेखि राख्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेर भर्खरै गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा न विरोध न समर्थनमा देखिएको छ । दलहरुको यो चरित्रले मतदाता भने निराश देखिन्छन् ।

पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत मधेस केन्द्रित दलले संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै चर्काएको आन्दोलनका क्रममा ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । मुलुकमा नाकाबन्दी भयो ।

संविधानप्रति चरम असन्तुष्टी जनाएका ती दलहरु संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा भएको चुनावमा सहभागी भएर संसद अनि सरकारमा पुगे।

सरकारबाहिर रहँदा आफ्ना मागबारे बढी आवाज उठाएजस्तो गर्ने दलहरु सरकारमा सहभागि हुँदा भने मौनप्रायः रहे । यो प्रवृतिले मधेस आन्दोलनलाई सत्ताका लागि भर्याङ मात्र बनाएको आरोप मधेश केन्द्रित दलमाथि लाग्ने गरेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको मुख्य माग छ । उनीहरुले संविधानको प्रस्तावनामै मधेश आन्दोलनलाई राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन गर्न तथा बहूभाषी नीति अपनाउन माग गरे । तर अन्ततोगत्वा सत्ताको जोडघटाउमा अल्झँदा मधेश आन्दोलनको केन्द्र बनेको प्रदेश २ ले हालसम्म संविधान दिवसको रौनक थाह पाएको छैन ।

संविधान अनुसार नै प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा भने सत्ताको जोडघटाउ राजनीतिक व्यवस्थामा सामान्य भए पनि मधेशको पहिचानको मुद्दा नछोडेको दाबी गर्छ ।

असोज ३ लाई सदैव कालो दिवसकै रुपमा मनाउने निर्णय गरेको लोसपा भने संविधान जारी गर्दा आफूहरुलाई नसमेटेका कारण संविधानमा जति नै संशोधन गरिए पनि त्यो दिनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछ ।

दलहरुले मधेशका मागमा गम्भिर रहेको दाबी जति गरे पनि जानकारहरु भने मधेशकेन्द्रित दलहरु सैद्वान्तिक भन्दा पनि फरक परिस्थतीमा विभिन्न शक्तिहरुबाट परिचालित हुने दल साबित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

मधेशका कतिपय माग संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा तराई मधेशमा असन्तुष्टी त छँदै छ, भूगोल र जात विशेषको नाम बेचेर राजनीति गरिरहेका दलहरुमा पटकपटक आउने टुटफुटको श्रृंखलाले मतदाताहरु आफैले चुनेर पठाएका नेताहरुकै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।