ओली सरकारविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई सरकारले दिएको पदक फिर्ता गर्न नेता नेम्बाङको आग्रह (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ असोज २०७८ काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले सरकारले दिएको पदक फिर्ता गर्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज सातौँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेकपा(एमाले)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेम्बाङले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा(एमाले)को सरकारविरुद्ध भूमिका खेल्ने तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिलाको प्रक्रियामा जाने कानून व्यवसायीलगायतका व्यक्तिहरु लगायत मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका व्यक्तिहरुले सरकारबाट पदक पाएको भन्दै यो काम बेठिक भएको बताउनुभयो । उहाँले तुरुन्तै पदक अस्वीकार गरेको घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने र परमादेशबाट सरकार स्थापित भएको घोषणा गर्ने अदालतका सम्बन्धित मान्य न्यायाधीशहरु, त्यो सरकारविरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि सम्पूर्ण पहल र प्रयास गर्ने मुद्दावालाहरु, त्यसका पक्षहरु उहाँहरुले मेडल पाउनुभएछ । महत्वपूर्ण मेडल । एकजना साथी दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो दिल्लीबाटै पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले पाउनुभएछ । दुईजना नेताहरु यही रहेर क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुका परिवारका महत्वपूर्ण सदस्यहरुले मेडल पाउनुभएछ । हाम्रो पार्टीको सरकारको विरुद्धमा मुद्दा लगाउने साथीहरुले मेडल पाउनुभएछ सँगसँगै कानून व्यवसायी मित्रहरुले मेडल पाउनुभएछ । त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशज्यूहरुले मेडल पाउनुभएछ ।’

नेता नेम्बाङले भन्नुभयो– ‘यसमा म यस्तै भएको हो भनेर म आरोप लगाउँदिन । पारी चितुवा करायो वारी सिँगारी हरायो भनेजस्तै यो जुन कार्य भयो यो संविधान दिवसकै दिनमा सुन्नुपर्दा यो बेठिक भयो भन्ने लाग्यो । म मान्य न्यायाधीशज्यूहरुलाई आदर गर्छु । त्यसैले यो कार्यक्रम मार्फत् तपाईहरुमार्फत् म उहाँहरुलाई आग्रह गर्छु यस्तो सन्देश जान दिनु हुँदैन । यहाँहरुले तुरुन्तै यो दिएको मेडललाई हामी अस्वीकार गर्छौ भनेर अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दिनुस् । मेरो मान्य न्यायाधिशज्यूहरुलाई यो आग्रह छ ।’

नेता नेम्बाङले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी भएर संसदमा पनि सबै प्रक्रियामा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरुले आजको दिन संविधान दिवस नमनाउने भन्ने कुरा नसुहाएको बताउनुभयो । संविधान स्वीकार्य भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।