मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देउवाको ढिलासुस्ती, जनसरोकारका अधिकांश काम अलपत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ असोज २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमनसँगै बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारसँग जनअपेक्षा स्वभाविक रुपमा हुने नै भए । तर गठन भएको साढे २ महिना हुन लाग्दा पनि पूर्णता नपाएको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार २९ गते पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो । शुरुमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री बनाएर सरकार गठन गरेका देउवाले त्यसको केही दिनपछि व्यवसायीसमेत रहेका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्राथमिकतामा चुकेको आलोचना खेपेका देउवाले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देखाएको उदासिनताप्रति भने आम नागरिक आश्चर्यमा छन् ।

नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका काम गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगर्दा सरकार आफैँ विवादमा परेको त छ नै सरकारले नागरिकमा प्रवाह गर्ने सेवामा पनि असर परेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले देखाएका र गरेका विसङ्गतिबाट दिक्क भएका नागरिकलाई उनीहरुको अपेक्षाविपरीत अहिलेको सरकारले झनै दिक्कदारी थपेको छ । सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत काम पनि हुन सकेको छैन । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने खतरा छ ।

सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइमा प्रधानमन्त्री देउवा मात्र नभई गठबन्धनका अरु दल पनि जिम्मेवार छन् । तर ती दलले तत्काल सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ काम गर्ने लक्षण देखिँदैन ।

देउवा सरकारको कछुवा गतिले विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आलोचनाको गतिलो मसला दिएको छ । जम्माजम्मी १७ महिनाका लागि बनेको यो सरकारले २ महिना यतिकै गुजारेको छ । अहिलेसम्मको कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने बाँकी अवधिमा पनि सरकारले खासै उल्लेखनीय काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ ।