ढल्ने निश्चित भएका प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ओलीकै बाटोमा मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्य (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ असोज २०७८ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने निश्चित भइसकेपछि पनि बागमती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष केपी ओली निकटका मुख्यमन्त्रीको ठाउँमा आएका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश सांसदलाई एमालेमै टिकाउन मन्त्री पद अफर गरे पनि यी दुवै प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
दुई तिहाइ बहुमतका साथ संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँको दल नेकपा एमाले अहिले सडकमा पुगेको छ । घर मिलाउन नसक्नेले देश कसरी चलाउलान् भन्ने प्रश्नको सपाट जवाफ ओली र नेकपा एमालेको हकमा लागुभयो ।
एमाले फुट्यो, एकपछि अर्को एमाले नेतृत्वका सरकार गर्ल्यामगुर्लुम्म ढले । गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले सत्तामा टिक्न तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीकै बाटो अपनाए पनि हातमा लाग्यो शून्य ।
ओलीका विश्वासपात्र दुबै मुख्यमन्त्री बेरोजगार मात्र बन्नुभएन,उहाँहरुले रोजगारी दिएका मन्त्री र आसेपासे कार्यकर्ताको पनि विचल्ली भयो । यही बीच एमाले विभाजनपछि ढल्ने निश्चित भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एमालेले सत्ता बचाउन र लम्ब्याउन अध्यक्ष ओलीकै बाटो अपनाएको छ ।
संघीय सरकार बचाउन ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर समर्थक सबैजसो सांसदलाई मन्त्री बनाएर टिकाउन खोजेको सत्ता त सर्वोच्च अदालतले बालकोटको विसौनीमा ब्रेक लगाइदियो नै । तर प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्रीले भने यही घिसिपिटी फर्मुलामा सरकार टिकाउन मेहनत गर्नुभएको छ ।
केही समय अघिसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीको चरम आलोचक बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ। कम्तिमा यो कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्दिनँ भनेर आफैँले गरेको बाचा पनि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा तिलान्जली दिएकी शाक्यले सरकार प्रष्ट अल्ममतमा परिसकेपछि पनि सत्ता बचाउने अन्तिम अस्त्रकारुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको हो ।
प्रदेश नम्बर एकमा पनि मुख्यमन्त्रीकै लागि विगतका तिक्तता चटक्कै बिर्सेर म्यादी सपथ ग्रहण गर्नुभएका भीम आचार्यले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ। दुबै प्रदेशमा सत्तागठबन्धनले मुख्यमन्त्री हटाउने अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेका छन् ।
गुलियो चास्नीमा मौरीको मोह भनेजस्तो गठबन्धनका कांग्रेस र समाजवादीको लुछाचुँडीले मात्र दुबै मुख्यमन्त्रीको आयु केही दिन र घण्टा लम्बिएको हो । दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सत्ता डिलको फर्सी बनिसकेको नबुझ्नुभएको पनि होइन, बरु रात रहे अग्राख पलाउँछ कि भनेर कुर्नुभएको हो ।
मन्त्री हुनेहरुले पनि कम्तिमा दशैंको टीका लगाउन सरकारी झण्डा र डण्डा लिएर माइत र ससुराली जान नपाउने निश्चित छ, तथापी मन्त्री हुन मरिहत्ते किन गरेको होला ? मन्त्री बन्नेलाई नै थाहा छ, यो मन्त्री पद सुत्दासँगै लिएर सुते पनि उठ्दा फुस्किन बेर छैन ।
तैपनि मन्त्रीको तातो र पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा राज्यस्रोतको दोहन गर्न पाइने लोभले होला, उहाँँहरुले सपथ र बधाइ भने थापिरहनु भएको छ । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहा होला, यो हप्ता दिन पनि नटिक्ने मन्त्री बन्दा कति तर मार्न पाइन्छ, अनि कति जनताको काम गर्न सकिन्छ ?
हुन त विगतमा १३ दिनको मन्त्री बनेकाले पनि राज्यको स्रोत र साधनमा गरेको ब्रम्हलुटले मन्त्री हुनेको लाइन बढेको होला । तर दुबै प्रदेशमा समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गर्ने निर्णयको हालत के होला ? कुन मनोबलले कर्मचारीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आदेश तामेल गर्लान् ? सत्ताका लागि समाजको गाल अवगाल पनि सजिलै पचाउने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठक बोलाइसकेका छन् । के प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन अन्य दलका सांसद अब खरिद बिक्री र लिलाम बढाबढ गर्ने हो ? विश्वासको मत लिन नसक्ने निश्चित भएपछि पनि सत्तामा टाँसिरहनु र चुम्बकले फलाम तानेझै मन्त्री तान्नुलाई राजनीतिमा नैतिकता भन्छन् र ?
प्रतिक्रिया