श्रम समूहमार्फत निर्माण कार्य गराउने प्रावधान तत्काल हटाउन माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ भदौ २०७८ काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको श्रम समूहमार्फत् १० करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहलाई पोस्नेगरी यो प्रावधान आएको दाबी गर्दै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एक करोडसम्म बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने सरकारको निर्णयले नै देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै श्रम समूह बनाएर १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले गर्नुपर्ने काम श्रम समूहमार्फत गराउन खोजेर सरकारले उनीहरुको रोजीरोटीनै खोस्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।

महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १४ सय सडक आयोजनाहरुको ठेक्कापट्टाहरुको दायित्व फरकफारक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

महासंघले कोभिड संकटमा परेका निर्माण कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निःशुल्क नवीकरण गर्नेलगायतका सहमतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दबाव दिँदै आएको छ ।