फतिमाकाे नेपाल भ्रमणले झनै अन्याेलमा पर्‍याे एमसीसी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ भदौ २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली चार दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्किएको छ । एमसीसीकै जिम्मेवार पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणपछि सम्झौता एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने अपेक्षाबीच झन् अन्योल थपिएको छ ।

अमेरिकाले दिने भनेको पाँच सय मिलियन डलर अनुदान सहयोगको कार्यक्रम एमसीसी परियोजना उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको चार दिने नेपाल मन्त्रणापछि पनि अनिश्चित बनेको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने लगायत विवादित प्रावधानले पनि एमसीसीका विषयमा सुमार टोलीले आश्वस्त भएर फर्कन नपाएको हो ।

नेपालका राजनीतिक दलमा व्याप्त आशंका मेटाउने र नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न आएको टोलीले दलका नेताहरुको घरघरमा गरेको लविङ प्रयास पनि तत्कालका लागि निरर्थक बनेको छ ।

एमसीसीको जवाफसँगै नेपाल आएको फतिमा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एमसीसी पास गर्ने ग्यारेन्टी मागेको थियो ।

यसैगरी सत्तारुढ दलका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतसँग एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालको समृद्धि हुने र राष्ट्रघात नहुने मन्त्रणा गरेको थियो । विभागीय मन्त्रीदेखि अन्य साना ठूला नेतासँगको भेटमा सुमार टोलीले एमसीसी फिर्ता गए नेपाललाई खास राम्रो नहुने मनोवैज्ञानिक दबावसमेत दिएको थियो । एमसीसी अधिकारीको चार दिने भ्रमण र यसबारेका आशंका निवारणका लागि सफल रह्यो त ?

एमसीसीले पछिल्लोपटक आफ्ना प्रावधानहरु संशोधन गर्न नसकिने भनेपछि सत्तारुढ दलहरुभित्रै यसका विषयमा मतभेद छ। प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तारुढको निर्णय हेरेर भोटको रोटी सेकाउने दाउमा छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै सम्झौताको विक्षमा बलियो मत छ । राष्ट्रिय सहमति जुटाउन संसदबाटै पारित गर्ने अवधारणामा तयार भएको एमसीसी परियोजना सडकमा देखिएको प्रदर्शन र संसदभित्रको अन्योलले अलपत्र पर्ने देखिएको छ । तत्काल देखिएका यी दृष्यहरुले अब एमसीसी सम्झौता के हुन्छ त ?

संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आउँछ वा अमेरिकाले भनेजस्तै कार्यान्वयनमा ढिलाई गरे यो सहयोग अन्य देशमा जान्छ ? कि नेपालप्रति अझै नरम बनेर अमेरिका सम्झौता संशोधनका लागि तयार हुन्छ ?

कतिपयको बुझाइमा यो परियोजना अमेरिकाले जबर्जस्ती नेपालमा घुसाउन खोजिरहेको छ भन्ने छ। नेपालले एमसीसीको अवधारणाअनुसार थ्रेसहोल्ड पूरा गरेर परियोजना प्राप्त गरेको हो ।

परियोजना दिन तयार भएको अमेरिका कार्यान्वयनका लागि आफै सक्रिय बनेपछि यसलाई थप आशंकाको नजरले हेरिएको हो । अब प्रश्न उठ्छ , अमेरिकाले चार दिनसम्म एमसीसीका अधिकारी पठाएर पायो चाहि के त ? बरु एमसीसीका आलोचकहरु नेपालमा विवादित सम्झौतामा अमेरिकाले जबर्जस्ती गरेको भन्दै नियतमै खराबी देख्छन् ।

उनीहरुको प्रश्न छ– घरघरमा पुगेर एमसीसीका प्रतिनिधिले सम्झौता छिटो गर्न दबाव दिनुपर्ने बाध्यता किन भयो ? यी प्रश्नहरुले थप आशंका उत्पन्न गरेको छ ।यी र यस्ता यावत् प्रश्नको जवाफ फतिमाको भ्रमणले अनुत्तरित नै छाडेको छ।