Main News

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा यसपटक जनगणना हाेला त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ भदौ २६ गते २०:५१
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा यसपटक जनगणना हाेला त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ भदौ २०७८ काठमाडौं । कोरोनाका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ आगामी कात्तिक २५ गतेबाट सञ्चालन गर्ने तय भएपछि धेरैको मनमा अल्झिएको प्रश्न हो– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका जनताको यसपटक जनगणना हुन्छ त ? सरकारले ती भू–भागलाई समेत समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरे पनि भारतीय नियन्त्रण कायमै रहेकाले आममानिसमा प्रश्न उब्जिएको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लै सरकारले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्दै नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरे पनि भारतले त्यसलाई अझै स्वीकार गरेको छैन । नेपालले आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा ती भूमिमा भारतीय नियन्त्रण कायमै छ ।

त्यहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति मात्र छैन, त्यहाँका नागरिकसँग भारतीय नागरिक भएको वैधानिक कागजात समेत छ। २०३२ सालसम्म नेपाली नागरिककै हैसियतमा रहेका उनीहरुको अहिलेको आवस्था द्विविधाजनक छ । नेपालतर्फबाट त्यहाँ पुग्ने सहज बाटोसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ती स्थानमा जनगणनाका लागि प्राविधिक कठिनाइ हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।

‘मेरो गणना मेरो सहभागिता ’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी भएको र बाँकी तयारी छिट्टै पूरा गर्न लागेको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताउनु भयो ।

२०२७ सालसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बासिन्दाले बैतडीको मालपोत कार्यालयमा राजश्व तिर्ने गरेको तथ्यांक छ । २०१८ सालमा त्यस क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट जनगणना समेत भएको थियो ।

२०१८ सालको जनगणनामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जर्नल सुपरिवेक्षक भएर काम गर्नु भएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल पनि समस्याकै बावजुद यसपालीको जनगणनामा गणकहरु एकचोटी त्यहाँ पुग्नै पर्ने बताउनु हुन्छ ।

विवादित भए पनि नेपालको भूमि भएका कारण त्यस भू–भागको वस्तु स्थिति बुझ्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ पत्रकार रिसाल बताउनुहुन्छ ।

जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसंख्याको आकार, प्रकार तथा संरचना दिने र तथ्याङ्कहरुका आधारमा राज्यले आम नागरिकको हित हुने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गर्न सक्छ ।

तसर्थ लिपुिलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जनगणना गरी आफ्ना नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरुको हितमा ठोस कार्य गर्नु सरकारको दायित्व हो । कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट सरकार पन्छन मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *