एमसीसी पास गराउन फातिमाको दौडधुप र नेपाली नेताको पिपलपाते बोलीले उब्जाएको आशंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ भदौ २०७८ काठमाडौं । एमसीसीले तातेको नेपाली राजनीति उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण र प्रत्यक्ष देखिने गरी भइरहेको लविङ पछिको परिणतिको अड्कलवाजी हुन थालेको छ।
कार्यकर्ताको तालीका लागि जति पनि गाली गर्न सक्ने नेताहरु त्यही शैलीमा सुमारलाई एमसीसी फिर्ता लैजाउ भन्न हच्किएका छन् । सुमारको घरदैलो यात्राले एमसीसीको विरोध गर्नेलाई थप मसला पुगेको छ।
अहिले नेपालको राजनीतिक र बौद्धिक वृत्त सम्पूर्णरुपमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षको माथापच्चीमा लागेको छ। एकाथरि तथाकथित विद्धान, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी प्रशासनका मानिस एमसीसी फिर्ता गयो भने नेपालको विकास नै ठप्प हुने शैलीको हाउगुजी फैलाइरहेका छन् ।
उनीहरु एमसीसी लागू नगर्नासाथ मानौ अमेरिकाले क्युवामा झै नाकाबन्दी र उत्तर कोरियामा झै आक्रमण गर्छको हाउभाउमा एमसीसीको गीत गाइरहेका छन्।
अर्काथरी राष्ट्रवादीहरु एमसीसीको विक्षमा न्वारानदेखिको बल लगाएर विरोध गरिरहेका छन् । अमेरिकी ५०० मिलियन डलरले देशमा अमेरिकी सेनाको मार्चपास हुने उनीहरुको ठोकुवा छ। विडम्बनाको कुरा एमसीसीका पक्षधर र विरोधी अधिकांश छिपछिपे जानकारीका भरमा यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क तर्कना गरिरहेका छन् ।
बरु सबभन्दा अनौठो कुरा त अमेरिकाले नेपालबाहेक ३८ देशमा कार्यान्वयन गरिरहेको र आफ्नो बजेटबाट दिनुपर्ने पैसा लिइदिन किन यति मरिहत्ते गरेको होला ? एमसीसीका पक्षधरकै भाषामा एमसीसीको अनुदान र परियोजनासमेत सम्बन्धित मुलुकले निवेदन हालेर माग गर्नुपर्दछ । नेपालको हकमा पनि नेपालले सन् २०११ मै निवेदन हालेको र थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेको हो ।
अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा कानुननै बनाएर दिन गरिब मुलुकहरुलाई दिन थालेको अनुदान निवेदक मुलुकले लिन्न भन्न पाउने कि नपाउने ? निवेदक मुलुकमा अनुदानका बिषयमा भएका सम्झौता र पूरक सम्झौताका कारण राष्ट्रिय भावना नै विभाजित भयो भने समाधानमा लाग्ने कि संसदबाट पारित गर्नका लागि अधिकारी नै पठाएर बेमौसममा नेताका घरघरमा देउसी खेल्ने ?
यतिबेला नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले घुर्कीको भाषामा नेपालले कि एमसीसी पास गर्नुपर्ने नभए नेपाल आर्थिक समृद्धि चाहँदैन भन्नुपर्ने शर्त अघि सारेकी छिन् । अमेरिकाको यही शैलीले एमसीसीमाथि थप आशंका जन्मेको छ।
एमसीसी अमेरिकी सरकारले कानूनतः बनाएको अंग हो । एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सन् २०१७ मा नेपालको पूर्वाधार विकासमा दुई पक्षको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता भएको हो । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको समय समेत ढिलो भइसकेको छ भने एमसीसीले आफ्नो अनुदान श्रीलंकामा जस्तै फिर्ता लैजाँदा के फरक पर्छ ?
स्वयम् सुमारको पनि यसपटक संसदबाट पारित गर्न नसके एमसीसी अन्य देशमा लैजाने अभिव्यक्ति आएको छ । पक्कै पनि नेपालको संसद आन्तरिक विषयले सकसमा रहेका बेला एमसीसी पारित गर्न सहज छैन ।
बरु यसको विरोधमा जनमत सिर्जना गर्न लागेकालाई सुमारको भ्रमणले थप बल पुगेको छ । उनीहरुको प्रश्न छ– नेपालको हितका विषयमा के नेपाली नेता, बुद्धिजीवि र जनताले फैसला गर्न सक्तैनन् । विदेशी दाताले नै यसो गरे तिम्रो देश समृद्ध हुन्छ भनेर मन्त्रणा गर्नैपर्ने हो ?
नेपालमा हरेक माग मुद्दा र विषयमा विदेशीले एकमना एकता बनाइदिनुपर्ने रोगको निदान कहिले होला ? अहिले एमसीसीमा नमिलेका दल र नेतालाई मिलाउन या एमसीसीको भ्रम चिर्न उसैको अधिकारी किन आउनुपर्यो ? नेपालमै एमसीए नेपालको कार्यालय छ, उनीहरु कुस्त तलब भत्ता खाएर बसेका छन् । उनीहरुले भन्दा नमान्ने विदेशी देख्नासाथ लुरुक्क त्वम्शरणम् गर्छ र हाम्रो नेतृत्व ?
हुन त विगतमा प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा होस् या गणतन्त्रको विदेशी दूतलाई साक्षी राखेर कसम खाने नेताकै कारण यो नियति उत्पन्न भएको हो । यहाँसम्म कि नेकपा फुटको संघारमा पुग्दा छिमेकी देशको राजदूतको असिनपसिन हेर्न लायक थियो ।
प्रतिक्रिया