क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार

२५ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका गम्भिर बिरामीलाई उपचार खर्चका लागि मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थसम्बन्धि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ती बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार दिने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले यही भदौ २३ गतेसम्म एक करोड ३३ लाख ५९ हजार मात्रा खोप आइसकेको र करिव तीन करोड मात्रा खोप प्राप्त हुने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा १७ प्रतिशतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।

उहाँले सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सरकारले पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी, खर्च सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी, कार्यक्रम, अनुगमन मूल्याङ्कन, भ्रमण र विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती र उक्त कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको रु पाँच अर्ब कोभिड–१९ को खोपका लागि प्रबन्ध मिलाएको बताउनुभयो ।

यस्तै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक रु तीन हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण अति प्रभावित मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहितका कार्यक्रम घोषण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्यटन क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको हो ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकरसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत दिइने जनाइएको छ । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका आयोजना तथा उद्योगमार्फत रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।